महायोजना 2031: लागू हो तो सुधर जाएगी 153 अवैध कॉलोनी वालों की जिंदगानी, विकास को लग जाएंगे पंख
जीडीए की महायोजना-2031 के प्रारूप पर विचार के लिए लखनऊ में शासकीय समिति की बैठक बुधवार की दोपहर में होगी। बैठक में महायोजना को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसमें जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर और नगर नियोजक भी शामिल होंगे।
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Add as a preferredजीडीए की महायोजना 2031 को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद जगी है। इससे शहर के चौमुखी विकास का रास्ता खुल जाएगा। नए निर्माण कार्यों के लिए नक्शे पास हो सकेंगे। लोगों को नए निर्माण कराने में सहूलियत मिल जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ी राहत शहर की 153 अवैध कालोनी वालों को मिलेगी। उनके नियमितीकरण की राह खुल जाएगी। उनके भवनों का नक्शा बन सकेगा। जीडीए अधिकारियों का कहना है कि महायोजना के लागू होने के बाद से शहर के विकास को पंख लगेंगे। कई योजनाओं की शुरूआत हो सकेगी।
अफसरों का कहना है कि जीडीए का विस्तार पीपीगंज, पिपराइच और मुंडेरा बाजार तक हो गया है। इसके बाद से इस क्षेत्र में नए निर्माण में बाधा आ रही है। नक्शा पास करवाने के अलावा जमीनों की खरीद-बिक्री पर असर पड़ा है। नए क्षेत्र के लोग महायोजना 2031 के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे अब शहर का विकास नए क्षेत्रों में हो सकेगा। जीडीए के मुताबिक अस्पताल, स्कूल कॉलेज, भवन सहित अन्य निर्माण हो सकेंगे।
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महायोजना 2031 के लागू होने के ये होंगे फायदे
- जमीनों का भू प्रयोग बदलने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इससे नई कॉलोनी बनाने, उद्योग लगाने सहित अन्य विकास कार्यों में मदद मिलेगी।
- शहर की 153 अवैध कालोनियां नियमित हो जाएंगी। उनके भवनों का नक्शा बन सकेगा।
- वन क्षेत्र के पांच से 10 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य हो सकेंगे।
- ट्रांसपोर्टनगर, बस स्टेशन, कूड़ा निस्तारण स्थल को शहर से हटाकर बाहर कर दिया जाएगा।
- शहर के मुख्य मार्गों के किनारे बाजार की व्यवस्था होगी।
जीडीए सचिव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि उम्मीद जताई जा रही है कि महायोजना 2031 (प्रारूप) को स्वीकृति मिल जाएगी। इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।
आज महायोजना-2031 को मिल सकती है मंजूरी
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जीडीए अधिकारियों का कहना है कि शासकीय समिति से स्वीकृति मिलने के बाद महायोजना-2031 की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद महायोजना को प्रभावी मान लिया जाएगा। इसके बाद शहर में करीब 2500 एकड़ क्षेत्रफल में नक्शा पास कराने में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। नए क्षेत्रों के जमीन का भू उपयोग तय हो जाएगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी।
