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Gorakhpur News: हटाए जाएंगे 10 वर्षों से एक ही तहसील में जमे लेखपाल, कानूनगो
Thu, 07 Dec 2023 12:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Thu, 07 Dec 2023 12:46 AM IST
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राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने एनेक्सी भवन में समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
बोले - तीन साल से पुराने मामलों की सूची बनाएं, बेदखली के दौरान भूमिहीनों का विशेष ख्याल रखें
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने लंबे समय से एक ही हल्के में कार्यरत लेखपालों और कानूनगो का क्षेत्र बदलने और 10 साल से एक ही तहसील में जमे लेखपालों का दूसरी तहसील में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने छोटे-छोटे राजस्व विवादों को गांव में जाकर दोनों पक्ष की मौजूदगी में निस्तारित करने को कहा।
राज्यमंत्री बुधवार को एनेक्सी भवन में राजस्व/चकबंदी वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। राज्य मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी विभिन्न राजस्व वादों और धारा 24 के अंतर्गत भूमि का सीमांकन करते समय दोनों पक्षों की आपत्तियां सुनें और पक्ष-विपक्ष को समान महत्व देते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का विशेष ख्याल रखें।
राज्य मंत्री ने राजस्व संहिता के अंतर्गत लंबित समस्त राजस्व वादों जिनकी अवधि 3 व 5 वर्ष से अधिक है उनका विवरण सूची बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कहा कि पुराने समय से चल रहे विवादों को समाप्त कराना है। इसलिए तहसील में निस्तारण के साथ-साथ छोटे मामलों के लिए संबंधित अधिकारी गावों में जाकर निस्तारण कराएं।
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राज्य मंत्री ने रजिस्टर पर दर्ज मोबाइल नंबर पर फोन कर निस्तारण की गुणवत्ता जांची
समीक्षा बैठक के बाद मंत्री ने सदर तहसील का औचक निरीक्षण किया। शिकायत रजिस्टर में दर्ज मोबाइल नंबर पर एक शिकायतकर्ता से वार्ता कर शिकायत के निस्तारण की गुणवत्ता भी जांची। इस दौरान एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गोंड समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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बोले - तीन साल से पुराने मामलों की सूची बनाएं, बेदखली के दौरान भूमिहीनों का विशेष ख्याल रखें
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने लंबे समय से एक ही हल्के में कार्यरत लेखपालों और कानूनगो का क्षेत्र बदलने और 10 साल से एक ही तहसील में जमे लेखपालों का दूसरी तहसील में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने छोटे-छोटे राजस्व विवादों को गांव में जाकर दोनों पक्ष की मौजूदगी में निस्तारित करने को कहा।
राज्यमंत्री बुधवार को एनेक्सी भवन में राजस्व/चकबंदी वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। राज्य मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी विभिन्न राजस्व वादों और धारा 24 के अंतर्गत भूमि का सीमांकन करते समय दोनों पक्षों की आपत्तियां सुनें और पक्ष-विपक्ष को समान महत्व देते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का विशेष ख्याल रखें।
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राज्य मंत्री ने राजस्व संहिता के अंतर्गत लंबित समस्त राजस्व वादों जिनकी अवधि 3 व 5 वर्ष से अधिक है उनका विवरण सूची बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कहा कि पुराने समय से चल रहे विवादों को समाप्त कराना है। इसलिए तहसील में निस्तारण के साथ-साथ छोटे मामलों के लिए संबंधित अधिकारी गावों में जाकर निस्तारण कराएं।
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राज्य मंत्री ने रजिस्टर पर दर्ज मोबाइल नंबर पर फोन कर निस्तारण की गुणवत्ता जांची
समीक्षा बैठक के बाद मंत्री ने सदर तहसील का औचक निरीक्षण किया। शिकायत रजिस्टर में दर्ज मोबाइल नंबर पर एक शिकायतकर्ता से वार्ता कर शिकायत के निस्तारण की गुणवत्ता भी जांची। इस दौरान एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गोंड समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।