गोरखपुर: सात दिन में जमीन नहीं मिली तो असुरन पोखरा से हटेगा अवैध कब्जा, कमिश्नर ने जताई नाराजगी

कमिश्नर ने शपथपत्र देने के एक दशक बाद भी मामले के लंबित होने पर नाराजगी जताई है। निर्देश दिए हैं कि अब पोखरे की जमीन बेचने वाले ऋषभ जैन को सात दिन से अधिक का मौका न दिया जाए। तय समय में यदि उतनी ही कीमत और क्षेत्रफल की जमीन न मिले तो पोखरे की जमीन से सभी अवैध निर्माण हटाए जाएं। साथ ही उसे फिर से पोखरे का स्वरूप दिया जाए।  

उधर, ऋषभ जैन की तरफ से सदर तहसील प्रशासन को अब तक छह स्थानों पर जमीन का प्रस्ताव दिया गया है। इनमें से सिर्फ दो ही जमीन पसंद आई थी, मगर इसी बीच ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सदर का तबादला हो गया और मामला आगे नहीं बढ़ा। अब कमिश्नर ने वर्तमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम कुलदीप मीणा को निर्देश दिए हैं कि सात दिन में जमीन न मिलने पर कार्रवाई कर पोखरे की जमीन खाली कराई जाए।

उधर, कमिश्नर ने मानचित्र स्वीकृत करने वाले अफसरों की जवाबदेही तय करने के मामले में जीडीए को भी चेताया है। साथ ही पोखरे की जमीन पर सड़क, नाली आदि का निर्माण कराने वाले नगर निगम को भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। बता दें कि पूर्व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की संस्तुति पर कमिश्नर ने करीब 10 दिन पहले जीडीए और नगर निगम को अपने-अपने महकमे के अफसरों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।