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Gorakhpur News: सरकारी खरीद सुस्त, निजी बाजार में धान की बढ़ी मांग
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जोगिया ब्लॉक के राजकीय धान क्रय केंद्र जम्हिरिया पर किसान का इंतजार करते केंद्र प्रभारी। संवाद
सिद्धार्थनगर। जिले में सरकारी धान खरीद अभियान अभी रफ्तार नहीं पकड़ सका है जबकि गांवों में निजी खरीद का बाजार सक्रिय हो गया है। सरकारी क्रय केंद्रों पर कहीं किसानों का पंजीकरण सत्यापित नहीं होने से तौल अटकी है तो कहीं धान में नमी अधिक होने के कारण किसानों को उसे सुखाकर लाने के लिए कहा जा रहा है।
दूसरी ओर, राइस मिलों की मांग के चलते स्थानीय व्यापारी और आढ़ती किसानों से सीधे धान खरीद रहे हैं। निजी बाजार में किसानों को 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिलने की बात सामने आ रही है। ऐसे में सरकारी समर्थन मूल्य और निजी बाजार के भाव के बीच अंतर से धान खरीद का समीकरण बदलता नजर आ रहा है।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले को 72 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है। इसके लिए 77 क्रय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। 16 नवंबर तक इनमें से महज 31 केंद्रों पर खरीद शुरू हो सकी थी जबकि 46 केंद्रों पर तौल शुरू नहीं हुई थी। जिले में अब तक कुल 328.16 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। यह निर्धारित लक्ष्य का महज 0.46 प्रतिशत है। यानी सरकारी खरीद अभी लक्ष्य के एक प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच सकी है।
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एजेंसीवार आंकड़ों पर नजर डालें तो खाद्य विभाग के 30 स्वीकृत केंद्रों में से 28 संचालित हैं। इन पर 310.52 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। पीसीएफ के 25 केंद्रों में से किसी पर भी खरीद शुरू नहीं हुई है। यूपीपीसीयू के 21 केंद्रों में तीन संचालित हैं, जहां 17.64 मीट्रिक टन खरीद हुई है। मंडी समिति का एक केंद्र भी अभी शुरू नहीं हुआ है। कुल सरकारी खरीद में खाद्य विभाग की हिस्सेदारी करीब 94.6 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि खरीद का अधिकांश भार अभी खाद्य विभाग के केंद्रों पर है।
भुगतान की स्थिति भी किसानों के लिए चिंता का विषय है। अब तक हुई सरकारी खरीद के सापेक्ष 80.10 लाख रुपये का भुगतान देय है, जिसमें से किसानों को 21.21 लाख रुपये दिए गए हैं। शेष 58.89 लाख रुपये का भुगतान लंबित है। सरकारी केंद्रों पर धीमी खरीद, सत्यापन और नमी संबंधी अड़चनों के बीच निजी बाजार की सक्रियता बढ़ रही है।
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कहीं सत्यापन तो कहीं नमी बनी बाधा
पकड़ी। क्षेत्र के जोगिया ब्लॉक स्थित राजकीय धान क्रय केंद्र बी-पैक्स जम्हिरिया पर अब तक दो किसानों से कुल 70 क्विंटल धान खरीदा गया है। केंद्र पर करीब 10 किसानों ने तौल के लिए पंजीकरण कराया है लेकिन सत्यापन नहीं होने से उनकी खरीद आगे नहीं बढ़ पा रही है। केंद्र प्रभारी अजीत कुमार के अनुसार, तहसील स्तर से किसानों के पंजीकरण का सत्यापन लंबित है।
इसी तरह राजकीय धान क्रय केंद्र शोहरतगढ़ नक्थर पर अब तक 150 क्विंटल धान की खरीद हुई है। यहां करीब 50 किसानों ने तौल के लिए पंजीकरण कराया है। केंद्र प्रभारी कमरुद्दीन ने बताया कि धान में नमी अधिक होने के कारण तौल नहीं हो पा रही है। किसानों को धान सुखाकर लाने के लिए कहा गया है।
सरकारी खरीद में सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इसके मुकाबले निजी बाजार में 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिलने की बात कही जा रही है।
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गांवों से राइस मिलों तक फैला निजी खरीद का नेटवर्क
ग्रामीणों के अनुसार, निजी खरीद में स्थानीय व्यापारी और आढ़ती किसानों से संपर्क कर धान की खेप जुटा रहे हैं। कई जगह व्यापारी किसानों के घर या खलिहान से ही धान खरीद लेते हैं। इसके बाद अलग-अलग किसानों से एकत्र की गई बड़ी खेप राइस मिलों तक पहुंचाई जाती है। इससे मिलों को एक साथ अधिक मात्रा में धान मिल जाता है और किसानों को भी क्रय केंद्र तक उपज पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती।
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भुगतान और सुविधा भी किसानों के लिए अहम
शोहरतगढ़ के किसान अमरनाथ बताते हैं कि सरकारी केंद्रों पर धान बेचने के लिए पंजीकरण, सत्यापन, टोकन और तौल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वहीं, निजी खरीदार गांव पहुंचकर सीधे सौदा कर लेते हैं। ऐसे में किसानों के लिए सिर्फ समर्थन मूल्य ही नहीं, बल्कि भुगतान मिलने का समय, ढुलाई का खर्च और बिक्री की सुविधा भी मायने रखती है।
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सरकारी खरीद की स्थिति
कुल खरीद लक्ष्य :
72,000 मीट्रिक टन
स्वीकृत क्रय केंद्र :
77
संचालित केंद्र :
31
असंचालित केंद्र
: 46
अब तक कुल खरीद :
328.16 मीट्रिक टन
लक्ष्य के सापेक्ष खरीद :
0.46 प्रतिशत
किसानों को भुगतान :
21.21 लाख रुपये
लंबित भुगतान :
58.89 लाख रुपये
कोट
जिले के सभी स्वीकृत धान क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन केंद्रों पर किसानों का सत्यापन लंबित है, वहां संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। किसानों से अपील है कि धान निर्धारित नमी मानक के अनुसार सुखाकर केंद्र पर लाएं, ताकि तौल में परेशानी न हो। खरीद में तेजी लाने के लिए केंद्र प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
-रमेश कुमार, जिला खाद्य विपणन अधिकारी
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दूसरी ओर, राइस मिलों की मांग के चलते स्थानीय व्यापारी और आढ़ती किसानों से सीधे धान खरीद रहे हैं। निजी बाजार में किसानों को 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिलने की बात सामने आ रही है। ऐसे में सरकारी समर्थन मूल्य और निजी बाजार के भाव के बीच अंतर से धान खरीद का समीकरण बदलता नजर आ रहा है।
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खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले को 72 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है। इसके लिए 77 क्रय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। 16 नवंबर तक इनमें से महज 31 केंद्रों पर खरीद शुरू हो सकी थी जबकि 46 केंद्रों पर तौल शुरू नहीं हुई थी। जिले में अब तक कुल 328.16 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। यह निर्धारित लक्ष्य का महज 0.46 प्रतिशत है। यानी सरकारी खरीद अभी लक्ष्य के एक प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच सकी है।
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एजेंसीवार आंकड़ों पर नजर डालें तो खाद्य विभाग के 30 स्वीकृत केंद्रों में से 28 संचालित हैं। इन पर 310.52 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। पीसीएफ के 25 केंद्रों में से किसी पर भी खरीद शुरू नहीं हुई है। यूपीपीसीयू के 21 केंद्रों में तीन संचालित हैं, जहां 17.64 मीट्रिक टन खरीद हुई है। मंडी समिति का एक केंद्र भी अभी शुरू नहीं हुआ है। कुल सरकारी खरीद में खाद्य विभाग की हिस्सेदारी करीब 94.6 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि खरीद का अधिकांश भार अभी खाद्य विभाग के केंद्रों पर है।
भुगतान की स्थिति भी किसानों के लिए चिंता का विषय है। अब तक हुई सरकारी खरीद के सापेक्ष 80.10 लाख रुपये का भुगतान देय है, जिसमें से किसानों को 21.21 लाख रुपये दिए गए हैं। शेष 58.89 लाख रुपये का भुगतान लंबित है। सरकारी केंद्रों पर धीमी खरीद, सत्यापन और नमी संबंधी अड़चनों के बीच निजी बाजार की सक्रियता बढ़ रही है।
कहीं सत्यापन तो कहीं नमी बनी बाधा
पकड़ी। क्षेत्र के जोगिया ब्लॉक स्थित राजकीय धान क्रय केंद्र बी-पैक्स जम्हिरिया पर अब तक दो किसानों से कुल 70 क्विंटल धान खरीदा गया है। केंद्र पर करीब 10 किसानों ने तौल के लिए पंजीकरण कराया है लेकिन सत्यापन नहीं होने से उनकी खरीद आगे नहीं बढ़ पा रही है। केंद्र प्रभारी अजीत कुमार के अनुसार, तहसील स्तर से किसानों के पंजीकरण का सत्यापन लंबित है।
इसी तरह राजकीय धान क्रय केंद्र शोहरतगढ़ नक्थर पर अब तक 150 क्विंटल धान की खरीद हुई है। यहां करीब 50 किसानों ने तौल के लिए पंजीकरण कराया है। केंद्र प्रभारी कमरुद्दीन ने बताया कि धान में नमी अधिक होने के कारण तौल नहीं हो पा रही है। किसानों को धान सुखाकर लाने के लिए कहा गया है।
सरकारी खरीद में सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इसके मुकाबले निजी बाजार में 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिलने की बात कही जा रही है।
गांवों से राइस मिलों तक फैला निजी खरीद का नेटवर्क
ग्रामीणों के अनुसार, निजी खरीद में स्थानीय व्यापारी और आढ़ती किसानों से संपर्क कर धान की खेप जुटा रहे हैं। कई जगह व्यापारी किसानों के घर या खलिहान से ही धान खरीद लेते हैं। इसके बाद अलग-अलग किसानों से एकत्र की गई बड़ी खेप राइस मिलों तक पहुंचाई जाती है। इससे मिलों को एक साथ अधिक मात्रा में धान मिल जाता है और किसानों को भी क्रय केंद्र तक उपज पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती।
भुगतान और सुविधा भी किसानों के लिए अहम
शोहरतगढ़ के किसान अमरनाथ बताते हैं कि सरकारी केंद्रों पर धान बेचने के लिए पंजीकरण, सत्यापन, टोकन और तौल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वहीं, निजी खरीदार गांव पहुंचकर सीधे सौदा कर लेते हैं। ऐसे में किसानों के लिए सिर्फ समर्थन मूल्य ही नहीं, बल्कि भुगतान मिलने का समय, ढुलाई का खर्च और बिक्री की सुविधा भी मायने रखती है।
सरकारी खरीद की स्थिति
कुल खरीद लक्ष्य :
72,000 मीट्रिक टन
स्वीकृत क्रय केंद्र :
77
संचालित केंद्र :
31
असंचालित केंद्र
: 46
अब तक कुल खरीद :
328.16 मीट्रिक टन
लक्ष्य के सापेक्ष खरीद :
0.46 प्रतिशत
किसानों को भुगतान :
21.21 लाख रुपये
लंबित भुगतान :
58.89 लाख रुपये
कोट
जिले के सभी स्वीकृत धान क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन केंद्रों पर किसानों का सत्यापन लंबित है, वहां संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। किसानों से अपील है कि धान निर्धारित नमी मानक के अनुसार सुखाकर केंद्र पर लाएं, ताकि तौल में परेशानी न हो। खरीद में तेजी लाने के लिए केंद्र प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
-रमेश कुमार, जिला खाद्य विपणन अधिकारी
