भारत बंद : एफडीआई के विरोध, पुरानी पेंशन के लिए प्रदर्शन

गोरखपुर। देश के प्रमुख 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर बुधवार को भारत बंद के समर्थन में एलआईसी, बैंक, डाक विभाग से जुड़े संगठनों ने प्रदर्शन किया। एलआईसी को छोड़कर सभी जगहों पर काम सुचारू रूप से चला। एलआईसी ने मंडल कार्यालय से लेकर विभिन्न शाखाओं पर प्रदर्शन किया। डाक विभाग के पोस्टमैन संवर्ग के कर्मचारियों ने प्रधान डाकघर पर प्रदर्शन किया। यूपी बैंक इम्प्लाइज यूनियन ने बैंक रोड से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया।
बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) का विरोध, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के साथ संवर्ग 3 व 4 में नई भर्ती शुरू करने समेत करीब 17 मांगों को लेकर बुधवार को एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया था। यूपी बैंक इंम्प्लाइज यूनियन गोरखपुर के बैनर तले कर्मचारियों ने बैंक रोड पर सुबह 10 बजे प्रदर्शन किया। साथ ही रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जिला मंत्री यूपीएन सिंह ने बताया कि देशभर के 20 करोड़ बैंक, बीमा, कोयला क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, बीएसएन के कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस आदि मजदूर संगठन हड़ताल पर रहे। उन्होंने कहा कि प्रमुख मांगों में ठेका मजदूरी समाप्त की जाए। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। सभी दैनिक मजदूरों को 26000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए। अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने बताया कि रैली निकालकर कई बैंकों के लोग भी शामिल हुए। इस दाैरान प्रवीण श्रीवास्तव, संतोष यादव, पुनीत धर दुबे, राजू सिंह, आनंद शेखर वर्मा आदि मौजूद रहे।



एलआईसी कार्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन
भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने बक्शीपुर स्थित कार्यालय के साथ मंडल कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एलआईसी कार्यालयों में काम ठप रहा। इस दौरान प्रीमियम जमा करने के साथ अन्य काम के लिए पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बैंक और डाक विभाग के कामकाज पर आंशिक असर पड़ा। प्रधान डाकघर पर पोस्टमैन संवर्ग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों का विरोध किया।


आउटसोर्सिंग को नहीं किया जाएगा स्वीकार
गोरखपुर डिवीजन इंश्योरेंस इंप्लाइज यूनियन के महामंत्री रुपेश पांडेय ने कहा कि बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई का विरोध, पुरानी पेंशन लागू करने आदि मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान पूरी तरह से सफल रहा। मंडल कार्यालय पर आयोजित सभा में अजय सिंह और एसएन चौधरी ने कहा कि सरकार पब्लिक सेक्टर का विनिवेश और निजीकरण कर रही है। स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के बजाय आउटसोर्सिंग को स्वीकार नहीं किया जाएगा।