Gorakhpur News: दो दिन बाद खुला बक्शीपुर, कमिश्नर से मिला व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कमिश्नर से की प्रवर्तन दल की टीम पर करवाई की मांग
गोरखपुर। बक्शीपुर का बाजार दो दिन बाद बृहस्पतिवार को खुला। वहीं चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल ने मंडलायुक्त अनिल ढींगरा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने मामले की जांच कराकर नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम पर कार्रवाई की मांग की।
बक्शीपुर में बिना सूचना दिए मंगलवार को बंदी के दिन अतिक्रमण हटवाने के लिए नगर निगम का प्रवर्तन दल पहुंचा। आरोप है कि इस दौरान एक व्यापारी ने विरोध किया तो उसकी पिटाई टीम के शामिल लोगों ने कर दी। इसके बाद से बक्शीपुर के व्यापारी उग्र हो गए और दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया। बुधवार को भी दुकानें बंद कर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और पैदल मार्च कर अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। दुर्गेश मिश्रा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया तब व्यापारी शांत हुए।
बृहस्पतिवार को व्यापारियों ने अपनी-अपनी दुकानें खोल लीं। साथ ही चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया के नेतृत्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश नारायण पांडेय के साथ व्यापारियों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उनसे वार्ता के क्रम में संजय सिंघानिया ने बताया कि गत तीन वर्षों से नगर निगम गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यापारियों व नागरिकों का उत्पीड़न कर रहा है, जो असहनीय है। बताया कि नगर निगम के प्रवर्तन दल ने सुनियोजित तरीके से व्यापारी पर हमला बोला है। इसकी उच्च स्तरीय जांच एक विशेष टीम गठित कर कराई जाए। प्रशासनिक अधिकारी की निगरानी में एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपी जाए। ताकि प्रवर्तन दल के आरोपी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
कमिश्नर अनिल ढींगरा ने व्यापारी प्रतिनिधियों की बातों को सुनने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों व नगर आयुक्त नगर निगम को तलब कर आवश्यक निर्देश दिए जाने का आश्वासन दिया है। इधर, दो दिन बाद बृहस्पतिवार को बक्शीपुर की दुकानें खुलने से बाजार में चहल-पहल देखी गई। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल में अनिल कुमार अग्रवाल, रवि प्रकाश पांडेय, राजकुमार सिंह, अजय जायसवाल, रमेश कसौधन, संतोष, प्रमोद गुप्ता आदि उपस्थित रहे।



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कमिश्नर को दिए ज्ञापन दर्ज कराई कई आपत्ति
ज्ञापन के माध्यम से व्यापारी संगठनों ने मारपीट की घटना के साथ निगम के दुकानदारों के तयशुदा किराये में मनमाना वृद्धि, मंडी परिषद के दुकानदारों से बैगर कोई सुविधा दिए बैक डेट से लगभग 22 वर्षों का दुकानों के संपत्ति कर के रूप में लाखों की धनराशि का डिमांड बिल भेजने, नागरिकों के घरों के संपत्ति कर को एआई जनरेट बिल के नाम पर अप्रत्याशित वृद्धि समेत अन्य कई विषयों पर आपत्ति दर्ज कराई है।