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औद्योगिक गलियारा: गोरखपुर के चार गांवों का होगा सुनियोजित विकास, मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार

Sun, 31 Oct 2021 10:18 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sun, 31 Oct 2021 10:18 AM IST
सार

गीडा की ओर से चार गांवों के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। 27 नवंबर तक गीडा की वेबसाइट पर ड्राफ्ट देखकर उसपर आपत्ति एवं सुझाव दिया जा सकता है। 

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GIDA planned development of four villages of Gorakhpur
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन अधिग्रहण को शासन की मंजूरी मिलने के बाद इसमें आने वाले चार गांवों का सुनियोजित विकास किया जाएगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की ओर से नियुक्त फर्म द्वारा मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसे गीडा की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है, जिससे लोग इसका अवलोकन कर सकें ।
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आपत्तियां और सुझाव 27 नवंबर तक गीडा की ई-मेल आईडी पर या किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय में जमा किया जा सकता है। दरअसल गोरखपुर सदर और सहजनवां तहसील के चार गांवों की करीब 1200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। औद्योगिक गलियारे के प्रथम चरण में सहजनवां तहसील के तालनवर एवं भगवानपुर तथा सदर तहसील के बाघागाड़ा और नरकटहा गांव में जमीन अधिग्रहण किया जाना है। किसानों से सहमति के आधार पर अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। मास्टर प्लान में भू-उपयोग निर्धारित हो जाने के बाद इस क्षेत्र का विकास हो सकेगा। इन गांवों में अधिग्रहीत एवं शेष भूखंडों का भू-उपयोग ड्राफ्ट से पता लगाया जा सकेगा। गीडा की ओर से ड्राफ्ट की प्रति शासन को भी भेजी गई है।
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जीडीए की सीमा गीडा से लगती है, इसलिए जीडीए को भी एक प्रति अध्ययन के लिए भेजी गई है। ड्राफ्ट के अनुसार अधिकतर क्षेत्रों में औद्योगिक भूखंड होगा। सड़क के किनारे वाणिज्यिक भू-उपयोग रखा जा रहा है। गांव की आबादी के आसपास के क्षेत्रों में आवासीय भूखंड दिया जा रहा है, पर ड्राफ्ट पर आपत्ति के जरिये इसे बदलवाने की अपील की जा सकती है। आपत्ति दाखिल करने वाले को अपना नाम व पता भी देना होगा।
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सीईओ गीडा पवन अग्रवाल ने बताया कि गीडा की ओर से चार गांवों के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। 27 नवंबर तक गीडा की वेबसाइट पर ड्राफ्ट देखकर उसपर आपत्ति एवं सुझाव दिया जा सकता है। 
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