इसी साल बढ़ जाएगा जीडीए का दायरा, 319 गांव शामिल होंगे

बैठक में तय हुआ कि सीमा विस्तार को जल्द मंजूरी देने के लिए प्राधिकरण की तरफ से शासन में प्रभावी तरीके से पैरवी की जाए, ताकि जनगणना का काम शुरू होने के पहले ही यह पूरा कर लिया जाए। प्राधिकरण सूत्रों के मुताबिक, जीडीए की सीमा विस्तार को लेकर शासन का रुख भी सकारात्मक है। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की बैठक में रखने की तैयारी भी शासन स्तर पर शुरू हो गई है।

जनगणना कार्य के स्थगित होने से मिला सीमा विस्तार का मौका
दरअसल, जनगणना 2021 का काम स्थगित हो जाने के कारण प्राधिकरण को सीमा विस्तार का मौका मिल गया है। जनगणना शुरू हो, इसके पहले दिसंबर 2020 तक सीमा विस्तार कर लेने की मंशा से शासन को करीब दो महीने पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बोर्ड बैठक के दौरान इस मुद्दे पर हुए मंथन में यह नतीजा निकला कि जनगणना का काम शुरू हो जाने से यह काम लटक जाएगा, ऐसे में पैरवी कर शासन से जल्द मंजूरी ले ली जाए।