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Gorakhpur News: खोराबार टाउनशिप के काश्तकारों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंप मांगा मालिकाना हक
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गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की महत्वाकांक्षी, खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना में अधिग्रहण से राहत पाए लोगों ने बृहस्पतिवार को कमिश्नर अनिल ढींगरा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उन्हें परियोजना क्षेत्र में अधिग्रहण से राहत मिली थी लेकिन अब तक उन्हें उनके मकानों का मालिकाना हक नहीं मिला। अब जबकि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, उन्हें मालिकाना हक दिए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाए।
जंगल सिकरी उर्फ खोराबार मकान बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय नारायण मिश्रा की अगुवाई में लोग बृहस्पतिवार सुबह कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे। प्रतिनिधि मण्डल में शामिल मणिकांत शाही, शशि भूषण, संतोष चौहान, पंकज त्रिपाठीव अन्य ने कमिश्नर से कहा कि चुनाव से पहले मिले थे तब आश्वासन मिला था कि चुनाव के बाद मालिकाना हक की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसपर कमिश्नर ने कहा कि सभी के हित में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन को फोन कर आवश्यक निर्देश भी दिया। ज्ञापन लेकर आए प्रतिनिधि मण्डल को प्राधिकरण उपाध्यक्ष से मिलने की सलाह दी।
संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय नारायण मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार को प्राधिकरण उपाध्यक्ष से मुलाकात कर इस संबंध में वार्ता करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले साल एनेक्सी भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावितों की गठित कमेटी से वार्ता कर घनी आबादी वाले क्षेत्र में निर्मित मकानों को अधिग्रहण से राहत दिलाई थी।
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जंगल सिकरी उर्फ खोराबार मकान बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय नारायण मिश्रा की अगुवाई में लोग बृहस्पतिवार सुबह कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे। प्रतिनिधि मण्डल में शामिल मणिकांत शाही, शशि भूषण, संतोष चौहान, पंकज त्रिपाठीव अन्य ने कमिश्नर से कहा कि चुनाव से पहले मिले थे तब आश्वासन मिला था कि चुनाव के बाद मालिकाना हक की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसपर कमिश्नर ने कहा कि सभी के हित में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन को फोन कर आवश्यक निर्देश भी दिया। ज्ञापन लेकर आए प्रतिनिधि मण्डल को प्राधिकरण उपाध्यक्ष से मिलने की सलाह दी।
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संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय नारायण मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार को प्राधिकरण उपाध्यक्ष से मुलाकात कर इस संबंध में वार्ता करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले साल एनेक्सी भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावितों की गठित कमेटी से वार्ता कर घनी आबादी वाले क्षेत्र में निर्मित मकानों को अधिग्रहण से राहत दिलाई थी।
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