Gorakhpur News: विनियमित क्षेत्र को लेकर कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, अगले महीने से मिलेगा नक्शा

- कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकृति के लिए बोर्ड में रखा जाएगा प्रस्ताव

संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। महायोजना 2031 में शहर के करीब 2500 एकड़ क्षेत्र को विनियमित किया गया है। विनियमितिकरण मामले के निस्तारण के लिए गठित कमेटी ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) का दावा है कि रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के प्रभावित लोगों के पूरी तरह से हित में है। 25 जुलाई को प्रस्तावित जीडीए बोर्ड बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा होने के बाद विनियमिति क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति के लिए मंजूरी दिलाई जाएगी।

विनियमितिकरण का मामला सुलझने को लेकर प्राधिकरण पहले से आश्वस्त है। यही वजह है कि इन क्षेत्र में आने वाले लोग या वे लोग जो यहां निर्माण कराने की तैयारी में है, प्राधिकरण उन सभी लोगों को मानचित्र पास कराने के लिए 21 जून से ही आवेदन जमा करने की स्वीकृति दे चुका है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने यह आदेश जारी करने के साथ ही प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया था कि जब तक मानचित्र आवदेन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, विनियमितीकरण को मंजूरी भी मिल जाएगी।

शासन की ओर से इस साल सात मार्च को महायोजना 2031 लागू कर दी गई है। इसमें शहर के करीब 2500 एकड़ क्षेत्रफल को विनियमित करने का अधिकार शासन ने जीडीए बोर्ड को दिया था। बोर्ड ने इसके लिए एक कमेटी गठित कर रखी है। कमेटी की रिपोर्ट नहीं आने की वजह से महायोजना लागू होने के करीब तीन माह बाद भी लोग मानचित्र नहीं स्वीकृत करा पा रहे थे। जीडीए बोर्ड द्वारा गठित कमेटी की सोमवार को जीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्राधिकरण के मुताबिक कमेटी की ओर से भू उपयोग का निर्धारण तय कर लिया गया है। अब जीडीए बोर्ड से मंजूरी मिलते ही मानक के अनुरूप जो भी निर्धारित शुल्क होगा उसको जमा कर संबंधित क्षेत्र के लोग मानचित्र पास करवा सकेंगे।