गोरखपुर में नवजात का शव मिलते ही डीजीपी की गाइडलाइंस का उल्लंघन, नहीं दर्ज हुआ केस

नवजात के पाए जाने पर केस दर्ज करने का प्रावधान है। वादी न मिलने पर पुलिस खुद की तहरीर पर कार्रवाई करे, यह भी नियम में है। बावजूद इसके, पुलिस इसे लेकर कोई पहल नहीं करती है। इसके लिए डीजीपी का आदेश आने के बाद एसएसपी डॉ. सुनील कुमार गुप्ता ने सख्ती की तो दो मामलों में गोला और चौरीचौरा थाने में केस दर्ज किया गया। दोनों जगह 19 नवंबर को केस दर्ज किया, मगर कार्रवाई कुछ भी नहीं हो सकी।

जिस तरह से पुलिस ने बेमन से केस दर्ज किया था, उसी तरह का नतीजा भी सामने है। पुलिस केस दर्ज करने के बाद सिर्फ आसपास के चंद लोगों से पूछताछ करके रह गई। यही वजह है कि जन्म से ही अनाथ हो गए बच्चों को न्याय नहीं मिल सका है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है। कुछ ऐसा ही जीआरपी थाने में दर्ज केस का भी हुआ है। नवजात के पाए जाने के मामले में जिले का सबसे पहला केस जीआरपी गोरखपुर में दर्ज हुआ था, लेकिन इस मामले में भी पुलिस कुछ नहीं कर सकी है।

माता-पिता या नवजात की देखरेख करने वाले व्यक्ति की ओर से 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का परित्याग करना अपराध है।
सजा : सात साल की कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों।

धारा 318 आईपीसी
पैदाइश छुपाने के लिए नवजात को गोपनीय तरीके से जीवित अथवा मृत फेंकना अपराध है।
सजा : दो साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों।