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एडेड माध्यमिक विद्यालयों को देना होगा ऑनलाइन संपत्ति का ब्यौरा, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

Sat, 10 Oct 2020 05:34 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 10 Oct 2020 05:34 PM IST
सार

  • माध्यमिक शिक्षा परिषद ने संपति से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए की पहल
  • जिले में 117 एडेड माध्यमिक विद्यालयों की संख्या

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Aided secondary schools will have to provide property details online
माध्यमिक शिक्षा परिषद - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक (एडेड) विद्यालयों की संपत्ति से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अनूठी पहल की है। इसके तहत अब सभी एडेड विद्यालयों को उनकी संपत्तियों का ब्योरा परिषद के पोर्टल (upmsp) पर अपलोड किया जाएगा। महज एक क्लिक पर विद्यालय से जुड़ी समस्त जानकारी को ऑनलाइन देखा जा सकेगा। इसे लेकर परिषद का आदेश गोरखपुर पहुंच गया है।

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आदेश के मुताबिक विद्यालयों को उनकी चल-अचल संपत्ति, कक्षों की संख्या, बच्चों की संख्या, कितना अनुदान किस निधि से मिला उसका कितना खर्च हुआ। फीस का ब्योरा, शिक्षकों- कर्मचारियों का ब्योरा, फर्नीचर, इमारत आदि के अलावा शिक्षण विषय, वित्तीय स्थिति, विद्यालय में दुकानें आदि तो नहीं हैं, हैं तो कितनी हैं, कितना किराया आता है। इनकी जानकारी अपलोड करनी है। जानकारी न देने वाले विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि जानकारी अपलोड करने का काम शुरू हो गया है। अगले सप्ताह तक इसे खत्म कर लिया जाएगा।

 

जिले में 117 हैं एडेड विद्यालय

गोरखपुर जिले में 117 एडेड विद्यालय मौजूद हैं, जहां 3000 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। शासन का आदेश मिलने के बाद से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय सभी प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर ब्यौरा तलब किया है। अब तक 80 फीसदी विद्यालयों का ब्यौरा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। बाकि बचे 20 फीसदी विद्यालयों का ब्यौरा भी अगले सप्ताह तक अपलोड किए जाने की उम्मीद है।

प्रबंध समितियों में होता है अक्सर संपत्ति को लेकर विवाद
एडेड विद्यालयों में अक्सर संपत्ति को लेकर प्रबंध समिति में विवाद होता रहता है। ऐसे कई मामले हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े हैं। विवाद की वजह से विद्यालय में पठन पाठन का माहौल नहीं बन पाता है। यही वजह है कि शासन ने इन विवादों के निपटारे के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का फैसला लिया है।

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