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एसआईआर: जानिए गोरखपुर में कितने लाख मतदाताओं के नाम कटे, 3.22 लाख को EC भेजेगा नोटिस
Sat, 27 Dec 2025 12:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 27 Dec 2025 12:18 AM IST
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विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत शुक्रवार को अंतिम रिपोर्ट तैयार हो गई। कुल 3, 22, 468 मतदाताओं की मैपिंग 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सकी है। इन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग की ओर नोटिस भेजा जाएगा।
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हालांकि इनका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है, इन्हें भारतीय नागरिक होने के दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। वहीं, अंतिम दिन की रिपोर्ट के अनुसार 6,47, 519 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए।
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चुनाव आयोग ने दो सप्ताह की अवधि बढ़ाकर 26 दिसंबर तक फॉर्म भरने और नए मतदाता बनने के लिए अवसर दिया था। नए मतदाता बनने के लिए 21,898 लोगों ने फार्म-6 भरा है, इनमें जिन मतदाताओं ने 2003 की मतदाता सूची के अनुसार स्वयं या माता पिता, दादा दादी व नाना नानी के होने की जानकारी नहीं दी है, उन्हें नोटिस भेजकर नागरिकता के प्रमाण मांगे जाएंगे।
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जानकारी के मुताबिक, जिले में 2025 की मतदाता सूची के अनुसार 36,66, 533 मतदाता थे। इनमें 8.79 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। 12,34,342 (33.66 प्रतिशत) मतदाताओं ने 2003 की मतदाता सूची में स्वयं एवं 1241341 (39.86 प्रतिशत) मतदाताओं ने अपने माता पिता, दादा दादी एवं नाना नानी की जानकारी दर्ज की है।
डीएम दीपक मीणा ने बताया कि करीब 17.53 प्रतिशत एएसडी श्रेणी ( मृतक, विस्थापित आदि) के मतदाता मिले हैं जिनका नाम सूची से हटेगा। अब मतदाता सूची के प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया है, इसके बाद मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
जिनका सत्यापन नहीं हुआ उन्हें बीएलओ देंगे नोटिस
पर्यटन भवन स्थित कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसआईआर की जानकारी दी। बताया कि जिनका सत्यापन नहीं हो पाया है ऐसे सभी मतदाताओं के पंजीकृत पते पर बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी प्रक्रिया पर सहमति जताते हुए यह मांग की कि वास्तविक मतदाताओं को पूरा अवसर दिया जाए। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि बिना नोटिस और उचित प्रक्रिया के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा।
