अदालत की हिदायत : दिल्ली दंगे की रिपोर्ट न देने पर पुलिस आयुक्त को चेतावनी

आदेश के करीब एक महीने बाद 21 अक्तूबर को मजिस्ट्रेट ने पुलिस पर लगाए जुर्माने को माफ कर दिया। लेकिन आयुक्त द्वारा अभी तक रिपोर्ट नहीं दिए जाने पर विशेष ध्यान दिया है। अदालत ने कड़ाई के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त से हस्ताक्षरों वाला स्पष्टीकरण मांगा है। यह स्पष्टीकरण भारत सरकार के गृह सचिव के माध्यम से मांगा गया है। अदालन ने कहा है कि पिछले आदेश के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के लिए उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई क्यों न की जाए।

अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त और डीसीपी उत्तर पूर्व को आगाह किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दोनों पर आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया जा सकता है। अदालत ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो इसके लिए यह दोनों ही जिम्मेदार होंगे।