रोहिणी आवास योजना में दिल्ली और केंद्र सरकार से जवाब-तलब

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने रोहिणी आवासीय योजना के तहत पूठ खुर्द गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहीत करने मामले में डीडीए, उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार से जवाब-तलब किया है। न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल ने सभी पक्षों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण में संसदीय कमेटी की अनुशंसाओं को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा कि किसानों की भूमि का जिस दर पर अधिग्रहण किया जाए, उसी दर पर किसानों को प्लाट दिए जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 18 जुलाई को तय की है।