'पांच बैठकों में 12 घंटे से ज्यादा काम': विधानसभा अध्यक्ष ने दिया शीतकालीन सत्र का ब्योरा, चार विधेयक पारित
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि आठवीं दिल्ली विधानसभा का चौथा (शीतकालीन) सत्र पांच से नौ जनवरी 2026 तक पांच बैठकों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान लगभग 12 घंटे 39 मिनट की कार्यवाही हुई, जिसमें विधायी, वित्तीय और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और निर्णय लिए गए।
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Add as a preferredविधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि आठवीं दिल्ली विधानसभा का चौथा (शीतकालीन) सत्र पांच से नौ जनवरी 2026 तक पांच बैठकों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान लगभग 12 घंटे 39 मिनट की कार्यवाही हुई, जिसमें विधायी, वित्तीय और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और निर्णय लिए गए। सत्र के दौरान 351 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 60 तारांकित और 263 अतारांकित प्रश्न शामिल थे। 124 विशेष उल्लेख प्राप्त हुए, जिनमें से 33 को संबंधित विभागों को भेजकर 30 दिनों में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।
विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर सत्तापक्ष और विपक्ष के 13 सदस्यों ने चर्चा की। यह प्रस्ताव नौ जनवरी को सर्वसम्मति से पारित किया गया। अध्यक्ष ने बताया कि अगले सत्र से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का पूर्ण संस्करण बजाया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव को सभी दलों के सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। सत्र के दौरान गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ, वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ व पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हुई।
हालिया विवादों पर सफाई देते हुए गुप्ता ने कहा कि सदस्यों को केवल मास्क पहनने के कारण निलंबित किए जाने का दावा पूरी तरह भ्रामक है। निलंबन सदन की कार्यवाही में जानबूझकर बाधा डालने के कारण किया गया। सिख गुरुओं से संबंधित कथित टिप्पणियों के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है और संबंधित वीडियो को दिल्ली राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। गुप्ता ने चिंता जताई कि कुछ लोग सदन के बाहर से विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो संवैधानिक शिष्टाचार के विरुद्ध है।
चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए
कोर्ट फीस दिल्ली संशोधन विधेयक 2026, दिल्ली विनियोग (संख्या-एक) विधेयक 2026, दिल्ली जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 और दिल्ली दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अनुपूरक मांगों को भी स्वीकृति दी गई। सत्र के दौरान डिजिटल दस्तावेजीकरण अपनाने से 3.38 लाख से अधिक पृष्ठों की बचत हुई, जिससे लगभग 40.56 पेड़ों का संरक्षण हुआ। इससे चार से साढ़े मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई और लगभग 1.69 लाख रुपये की प्रिंटिंग लागत बची।
