Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- एक गृहिणी की मौत की भरपाई नहीं कर सकता पैसा, बीमा कंपनी की दलीलें खारिज

न्यायमूर्ति गौरांग कंठ ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली बीमा कंपनी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। ट्रिब्यूनल ने कंपनी को मोटर दुर्घटना में परिवार के सदस्यों के नुकसान के लिए दावेदारों को 17.38 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था। बीमा कंपनी ने यह तर्क देते हुए अदालत का रुख किया कि आय और शिक्षा के प्रमाण के अभाव में एक गृहिणी की अनुमानित आय की गणना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के आधार पर नहीं की जा सकती है। 

इसमें यह भी कहा गया कि एमएसीटी ने विशेष गृहिणी की अनुमानित आय की गलत गणना की। कंपनी ने यह भी कहा कि एमएसीटी ने व्यक्तिगत खर्चों के लिए कोई कटौती नहीं की और निर्भरता के नुकसान की गणना करते समय भविष्य में आय में वृद्धि की गणना के लिए अनुमानित आय में 25 प्रतिशत जोड़ा है। न्यायमूर्ति कंठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी मौद्रिक मुआवजे को सटीक रूप से निर्धारित नहीं कर सकता है, भले ही अदालतें और न्यायाधिकरण कितनी भी कुशलता से इससे निपटें। 

बीमा कंपनी के तर्क खारिज
अदालत ने बीमा कंपनी  के इस तर्क को खारिज करते हुए कि एमएसीटी ने दावेदारों को भुगतान की जाने वाली राशि की गलत गणना की है,कहा कि एमएसीटी के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अदालतों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मृतक की काल्पनिक आय का निर्धारण करना होगा।