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दिल्ली: हाईकोर्ट ने अमेजन इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, 20 अगस्त को होगी सुनवाई
Fri, 23 Jul 2021 11:35 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Fri, 23 Jul 2021 11:35 PM IST
सार
अदालत ने इस मुद्दे पर अमेजन इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 20 अगस्त तय की है।
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फाइल फोटो
- फोटो : PTI
विस्तार
ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया पर अपनी प्राइम डे सेल में चाईना परिधान ब्रांड शीन से संबंधित उत्पादों की प्रस्तावित बिक्री के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका की गई है। याची का आरोप है कि यह ब्रांड भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित चीनी मोबाइल एप्स शीन से संबंधित है।
अदालत ने इस मुद्दे पर अमेजन इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 20 अगस्त तय की है।
अमेजन के प्राइम डे बिक्री 25 जुलाई को निर्धारित थी इनमें 1.2 मिलीयन विक्रेताओं के बीच शीन के उत्पादों को शामिल करना था। हालांकि शीन उन 59 चीनी मोबाइल एप्स में शामिल है जिन्हें केंद्र सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरे का हवाला देते हुए जून 20 में प्रतिबंधित कर दिया था। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत-चीन के बीच विवाद के मद्देनजर यह प्रतिबंध लगाया गया था।
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विवेक राज सिंह ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के आलोक में प्राइम डे सेल में शीन उत्पादों को शामिल करने से रोका जाए।
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अदालत ने इस मुद्दे पर अमेजन इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 20 अगस्त तय की है।
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अमेजन के प्राइम डे बिक्री 25 जुलाई को निर्धारित थी इनमें 1.2 मिलीयन विक्रेताओं के बीच शीन के उत्पादों को शामिल करना था। हालांकि शीन उन 59 चीनी मोबाइल एप्स में शामिल है जिन्हें केंद्र सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरे का हवाला देते हुए जून 20 में प्रतिबंधित कर दिया था। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत-चीन के बीच विवाद के मद्देनजर यह प्रतिबंध लगाया गया था।
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विवेक राज सिंह ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के आलोक में प्राइम डे सेल में शीन उत्पादों को शामिल करने से रोका जाए।
उन्होंने चाईना एजेंसियों को भारतीय उपयोगकर्ताओं के डेटा के हस्तांतरण जैसी चिंताओं का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि उन्होंने आईटी मंत्रालय को इस संबंध में विस्तृत ज्ञापन दिया था।
मंत्रालय ने याचिकाकर्ता से इस मुद्दे पर ठोस सुझाव मांगे थे, जिसका जवाब दे दिया गया लेकिन मंत्रालय ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अदालत से आग्रह किया भारत में शीन उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया जाए।
मंत्रालय ने याचिकाकर्ता से इस मुद्दे पर ठोस सुझाव मांगे थे, जिसका जवाब दे दिया गया लेकिन मंत्रालय ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने अदालत से आग्रह किया भारत में शीन उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया जाए।