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68 वर्षीय महिला वकील ने आर्थिक मदद और इलाज के लिए लगाई गुहार
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नई दिल्ली। कोरोना महामारी ने ज्यादातर लोगों विशेषकर वृद्ध लोगों की कमर तोड़ दी है। इससे आर्थिक रूप से वकील भी बड़ी तादाद में प्रभावित हुए हैं। एक 68 वर्षीय महिला वकील ने आर्थिक मदद और इलाज की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्र और दिल्ली सरकार को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न याची को आर्थिक मदद प्रदान की जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 31 अगस्त तय कर दी।
महिला अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वह दिल्ली की अदालतों में प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वर्तमान में उनकी आय का कोई जरिया नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि वह अपनी आयु के कारण विभिन्न चिकित्सा समस्याओं के अलावा अपने दाहिने हाथ में विकलांगता से पीड़ित है।
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याची ने कहा कि उसने आर्थिक मदद व इलाज के लिए कई बार दिल्ली सरकार को पत्र लिखा लेकिन आज तक उसे भरण-पोषण के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वह अपनी बीमारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट स्थित दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों से परामर्श कर रही है लेकिन उनके पास गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार प्रदान करने के साधन नहीं हैं। ऐसे में केंद्र व दिल्ली सरकार को उसकी आर्थिक मदद व उचित चिकित्सा प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।
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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्र और दिल्ली सरकार को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न याची को आर्थिक मदद प्रदान की जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 31 अगस्त तय कर दी।
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महिला अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वह दिल्ली की अदालतों में प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वर्तमान में उनकी आय का कोई जरिया नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि वह अपनी आयु के कारण विभिन्न चिकित्सा समस्याओं के अलावा अपने दाहिने हाथ में विकलांगता से पीड़ित है।
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याची ने कहा कि उसने आर्थिक मदद व इलाज के लिए कई बार दिल्ली सरकार को पत्र लिखा लेकिन आज तक उसे भरण-पोषण के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वह अपनी बीमारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट स्थित दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों से परामर्श कर रही है लेकिन उनके पास गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार प्रदान करने के साधन नहीं हैं। ऐसे में केंद्र व दिल्ली सरकार को उसकी आर्थिक मदद व उचित चिकित्सा प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।