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फ्लैट खरीददारों के हितों से खिलावाड़ की इजाजत नहीं, योगी ने ग्रेटर नोएडा में ली छह घंटे मैराथन बैठक
Sat, 15 Jun 2019 06:56 AM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
Published by: Vikas Kumar
Updated Sat, 15 Jun 2019 06:56 AM IST
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अधिकारियों के साथ बैठक में मौजूद योगी आदित्यनाथ
- फोटो : अमर उजाला
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नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि कंपनियों व विकास कार्यों में स्थानीय युवाओं को तरजीह देते हुए रोजगार में प्राथमिकता दें। उन्होंने कंपनियों से आह्वान किया कि सीएसआर के तहत युवाओं में हुनर विकसित करने के लिए केंद्र खोलें, ताकि उन्हें भी कुशल कर्मचारी आसानी से मिल सकें।
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा, ग्रेनो व यीडा सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाए, ताकि एकसमान विकास हो सके। विकास की रफ्तार में गांवों को पीछे न छोड़ें, उन्हें भी शहर की तर्ज विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के अनुसार ही इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करें। इस दिशा में यहां अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। सर्विलांस सिस्टम से अपराध पर नियंत्रण कर नागरिकों को सुरक्षित माहौल दें। मुख्यमंत्री ने ई गर्वनेंस पर जोर देने के साथ ही तीनों शहरों के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लागू करने के निर्देश दिए। वहीं, तीनों प्राधिकरणों में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने का आश्वासन दिया। पेयजल व स्वच्छता पर ध्यान देने और पार्कों में ओपन जिम लगाने के साथ ही उन्होंने कहा कि प्राधिकरणों का पैसा वहीं खर्च हो, जहां पर जरूरत हो।
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घर खरीदारों के हितों से खिलवाड़ की इजाजत नहीं
मुख्यमंत्री ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों से मुलाकात में कहा कि बिल्डरों और खरीदारों के बीच विश्वास का रिश्ता टूटा है। एक बड़ा गैप आ गया है, जिसे फिर से भरने की जरूरत है। काम अभी भी उस गति से नहीं हो रहा, जैसा कि मैं चाहता था। उन्होंने साफ कहा कि घर खरीदारों के हितों से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। हमें फ्लैट खरीदारों के बारे में सोचना होगा, जिसने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा दी और घर के लिए दर-दर भटक रहा है। सरकार आम आदमी के हितों को तिलांजलि देकर कोई फैसला नहीं लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा इस मसले पर हमें सकारात्मक नजरिया रखना होगा। सरकार की ओर से दी जाने वाली कोई भी छूट कानून से हटकर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिन्हें पजेशन दे दिया गया है, उनकी रजिस्ट्री भी करें। बिल्डरों से कहा कि पहल आपके स्तर से भी होनी चाहिए। आप लोग मिलकर पहल करेंगे, तो सरकार भी सहयोग करेगी।
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