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दूसरी दिवाली पर भी महिलाओं को 2500 रुपये का इंतजार : देवेंद्र यादव
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- भाजपा सरकार पर चुनावी वादा पूरा नहीं करने का लगाया आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के करीब दो साल बाद भी गरीब महिलाओं को लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपये मासिक मिलने का इंतजार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं से किया वादा पूरा नहीं किया। महिलाओं को दूसरी दिवाली भी आर्थिक सहायता के बिना मनानी पड़ रही है।
देवेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेताओं ने चुनाव के दौरान महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर 27 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में 2500 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से अनुमोदन पत्र दिए थे। साथ ही 4190 पात्र लाभार्थियों की मंजूरी और एक सितंबर से खातों में पहली किस्त भेजने की बात कही गई थी, लेकिन दिवाली तक राशि नहीं पहुंची।
उन्होंने बताया कि योजना के लिए एक अगस्त को आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद 9.2 लाख से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया था। इसके बावजूद सहायता नहीं मिलने से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की स्थायी दिल्ली निवासी महिलाएं पात्र हैं। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों, आयकरदाताओं और पेंशनभोगियों को इससे बाहर रखा गया है। यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने योजना का लाभ केवल 17 लाख महिलाओं तक सीमित रखने का फैसला किया है, जबकि दिल्ली में एक करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। उन्होंने प्रस्तावित व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। इसके तहत 2500 रुपये में से 1500 रुपये तीन साल के लिए आरडी या एफडी में रखे जाने हैं और केवल 1000 रुपये डिजिटल वॉलेट में दिए जाने हैं।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के करीब दो साल बाद भी गरीब महिलाओं को लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपये मासिक मिलने का इंतजार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं से किया वादा पूरा नहीं किया। महिलाओं को दूसरी दिवाली भी आर्थिक सहायता के बिना मनानी पड़ रही है।
देवेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेताओं ने चुनाव के दौरान महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर 27 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में 2500 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से अनुमोदन पत्र दिए थे। साथ ही 4190 पात्र लाभार्थियों की मंजूरी और एक सितंबर से खातों में पहली किस्त भेजने की बात कही गई थी, लेकिन दिवाली तक राशि नहीं पहुंची।
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उन्होंने बताया कि योजना के लिए एक अगस्त को आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद 9.2 लाख से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया था। इसके बावजूद सहायता नहीं मिलने से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की स्थायी दिल्ली निवासी महिलाएं पात्र हैं। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों, आयकरदाताओं और पेंशनभोगियों को इससे बाहर रखा गया है। यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने योजना का लाभ केवल 17 लाख महिलाओं तक सीमित रखने का फैसला किया है, जबकि दिल्ली में एक करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। उन्होंने प्रस्तावित व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। इसके तहत 2500 रुपये में से 1500 रुपये तीन साल के लिए आरडी या एफडी में रखे जाने हैं और केवल 1000 रुपये डिजिटल वॉलेट में दिए जाने हैं।
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