Delhi NCR News: महिलाओं को जल संबंधी फैसलों में मिले वास्तविक अधिकार

घोषणा-पत्र में 20 नीतिगत सुझाव शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय व राज्य जल नीतियों में महिलाओं की भागीदारी के स्पष्ट प्रावधान, हर पंचायत में साल में कम से कम एक बार जेंडर ऑडिट और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों में 50 प्रतिशत महिला सदस्यता के साथ अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष पदों पर भागीदारी सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है।
दूसरे दिन डिजिटल तकनीक व डेटा, जल नीति तथा जलवायु अनुकूलन पर चर्चा हुई। परमार्थ के संस्थापक सचिव डॉ. संजय सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड की जल सहेलियों के अनुभव बताते हैं कि महिलाओं को योजना, बजट व निगरानी की जिम्मेदारी मिलने पर जल योजनाएं बेहतर चलती हैं। घोषणा-पत्र केंद्र व राज्य सरकारों के संबंधित विभागों और नीति-निर्माताओं के सामने रखा जाएगा। संवाद