महिलाओं, बच्चों और किसानों का हल्ला बोल, रुकवाया प्राधिकरण का काम

यही नहीं वहां काम कर रहे कर्मचारियों को चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती काम नहीं होने देंगे। अन्यथा उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किसानों की मांग है कि समस्त गांवों का विकास नोएडा की तर्ज पर किया जाए।

सभी गांवों व कॉलोनियों में स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और पानी की व्यवस्था शीघ्र शुरू की जाए। यही नहीं समस्त किसानों को उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में करार नियमावली 1997 से आज तक बढ़ा हुआ 64.7 प्रतिशत मुआवजा दिया जाए चाहे कोई किसान न्यायालय गया है अथवा नहीं।