क्यों नाइट शेल्टर में जाना नहीं चाहते बेघर

बता दें कि हाईकोर्ट ने मीडिया में छपी खबरों के आधार पर संज्ञान लेते हुये दिल्ली सरकार व संबंधित विभागों को नाइट शेल्टर बनाने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायमूर्ति जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (ड्यूसिब) व एनजीओ ने राजधानी के बारह स्थानों पर निरीक्षण किया।

इस दौरान पाया कि बेघर लोग नाइट शेल्टर में जाना नहीं चाहते। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार व एनजीओ शहरी अधिकार मंच बेघरों के लिये को नाइट शेल्टर के प्रस्तावित स्थानों का दौरा कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सभी स्थानों का दौरा न करने के लिये एनजीओ अधिकारी इंदू प्रकाश को फटकार लगाई।