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योगी के मंत्री बोले- इतना बड़ा प्रदेश है यूपी, क्राइम खत्म नहीं हो सकता

अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद Updated Fri, 26 May 2017 01:42 PM IST
UP Minister Suresh Khanna
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‘इतना बड़ा प्रदेश है यूपी, इसमें क्राइम का आंकड़ा जीरो नहीं हो सकता और हमने जीरो क्राइम की बात कभी नहीं की। प्रदेश में छोटे से छोटे अपराध की भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। यही वजह है कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। पूर्व सरकार में क्राइम के बावजूद रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती थी। भाजपा की सरकार में ऐसा नहीं है।’ यह कहना है प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना का। बृहस्पतिवार को कैबिनेट मंत्री गाजियाबाद में पत्रकारों से बात कर रहे थे। 


पूर्व की सपा-बसपा सरकार पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में अपराधियों को राजनीतिक  संरक्षण दिया जाता था। भाजपा सरकार में किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। भाजपा का एक भी नेता किसी अपराधी की पैरवी नहीं करता और न ही उसे संरक्षण देता है।


सहारनपुर में हुए दंगे और जेवर में गैंगरेप के मामले में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि सहारनपुर प्रकरण पर प्रदेश का गृह मंत्रालय निगाह रखे हुए है। जांच की जा रही है। दंगा भड़काने में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जेवर गैंगरेप मामले में भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 

वहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गोवा के सॉलिड वेस्ट ऊर्जा प्लांट को देखा जा रहा है। गाजियाबाद के गालंद में उसी की तर्ज पर कूड़ा निस्तारण और बिजली बनाए जाने की योजना है। 19 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस प्लांट से करीब 15 मेगावॉट बिजली उत्पन्न की जाएगी।

पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब

पाकिस्तान
पाकिस्तान
पाकिस्तान में भारत द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के सवाल पर नगर विकास मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की मंशा और नीयत सभी जानते हैं। पाक की हर करतूत का सख्त जवाब देने में केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है। साथ ही सेना को भी निर्णय लेने की छूट है। पाकिस्तान को उसकी करतूत का करारा जवाब दिया जाएगा।

मेट्रो फंडिंग विवाद सुलझाने का आश्वासन 
मेट्रो प्रोजेक्ट की फंडिंग को लेकर जीडीए और नगर निगम के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को भी नगर विकास मंत्री ने जल्द ही सुलझाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि फंडिंग की वजह से मेट्रो प्रोजेक्ट बीच में नहीं रुकेगा। इसको लेकर आवास एवं शहरी विकास विभाग के अफसरों से वार्ता की जाएगी। प्रदेश सरकार स्तर पर मीटिंग कर इस मामले को सुलझाया जाएगा।
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