हर्षवर्धन बोले- दिल्ली में मिले कम से कम छूट...केजरीवाल ने दी कई तरह की ढील
आज से देशभर में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। ऐसे में जोन के लिहाज से इसमें ढील दी जा रही है। वहीं दिल्ली जैसा राज्य जो पूरी तरह से रेड जोन में आता है, राज्य सरकार ने लॉकडाउन में कई तरह ढील दी है। यहां आज सुबह से शराब की दुकानें खुलीं तो निर्माण कार्य भी शुरू हुए हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से जब इस बारे में पूछा तो उनकी राय राज्य सरकार से थोड़ी अलग रही।
केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली जैसे राज्य में जहां आए दिन सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं, वहां कम से कम ढील देने की वकालत की। केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि, 'मेरी व्यक्तिगत राय है कि लॉकडाउन 3.0 के अंदर दिल्ली जैसी जगह पर कम से कम छूट दी जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने विस्तार से गाइडलाइन्स जारी की हैं फिर भी राज्य अपनी स्थिति के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं कि किस गाइडलाइन को किस मात्रा में उपयोग करना है।'
#WATCH Delhi is one of the places where considering the current status, more stringent action needs to be taken. I think that minimum relaxations should be given by Delhi Govt amid #CoronavirusLockdown to curb the spread of #COVID19: Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan. pic.twitter.com/hHB5xQdXWe
— ANI (@ANI) May 4, 2020
बता दें कि आज दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी कार्यायलय खोलने की अनुमित दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली सचिवालय में पहली कैबिनेट बैठक की।
बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लॉकडाउन-3 का खाका पेश किया। आज से अगले 14 दिन तक दिल्ली इसी फार्मूले पर चलेगी। केजरीवाल का मानना है कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन खोलने को तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार ने पूरी दिल्ली को रेड जोन में डाल दिया है। उन्होंने रविवार को कहा था कि लंबे समय तक लॉकडाउन का पालन नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थव्यवस्था संकट में है। उन्होंने राजस्व में नुकसान का आंकड़ा भी पेश किया था।
बहरहाल, केंद्र सरकार ने जिन गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी है वह सारी दिल्ली में सोमवार से शुरू हो जाएंगी। उन्होंने विस्तार से उन सेवाओं का जिक्र किया जिन्हें शुरू किया जा रहा है और जिन पर पाबंदी होगी। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं होगी।