Interview : परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा- प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगा प्रवेश
भाजपा ठोस काम करने में विश्वास रखती है। दिल्ली सरकार बाहर के वाहनों के लिए मापदंड तैयार कर रही है।
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दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता पर काबिज हुई भाजपा सरकार से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए सरकार ने 100 दिन का लक्ष्य तैयार किया है। इन दिनों में क्या बदलाव होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने अमर उजाला संवाददाता राकेश शर्मा ने विस्तार से बात की। पेश हैं बातचीत के कुछ अंश....
आयुष्मान योजना की सुविधा कब से मिलनी शुरू हो जाएगी?
शनिवार को केंद्र सरकार से समझौता होने पर योजना दिल्ली में लागू हो जाएगी। पहले चरण में एक लाख लोगों को सुविधा मिलेगी। सरकार ने विभागों के सहयोग से सभी परिवारों को डाटा एकत्रित कर लिया है। इनके आधार पर आयुष्मान कार्ड जारी होंगे। इसके बाद दूसरे चरण की तैयारी शुरू होगी।
आयुष्मान को लेकर विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि बड़े अस्पतालों में इससे सुविधा नहीं मिलती?
दिल्ली सरकार से पंजीकृत सभी अस्पतालों में आयुष्मान योजना लागू होगी। सभी अस्पतालों को इससे जुड़ी सुविधाएं देनी होंगी। सरकार अस्पतालों को इनके दायरे में लाने के लिए काम कर रही है। इनमें दिल्ली के बड़े और छोटे सभी अस्पताल होंगे। दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली के लोग भी निजी अस्पतालों में योजना के तहत मुफ्त इलाज करवा सकेंगे।
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आयुष्मान के दायरे में दिल्ली का हर नागरिक नहीं, फिर अन्य को कैसे मिलेगी सुविधा?
भाजपा सरकार हर वर्ग का ध्यान रखती है। आयुष्मान योजना को लागू करने के साथ दिल्ली के अस्पतालों को ठीक करने का काम भी किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता पहले दवा और इलाज को बेहतर करने की है। इस दिशा में काम हो रहा है। आने वाले दिनों में बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे।
विपक्ष का आरोप है कि सरकार मोहल्ला क्लीनिक बंद करना चाहती है?
आप का काम केवल आरोप लगाना है। पूर्व आप सरकार ने दिल्लीवालों के सामने केवल सपनों का महल तैयार किया, जमीन पर कोई ठोस कार्य नहीं किया। दिल्ली में पहले से बंद मोहल्ला क्लीनिक मात्र टीन के शेड थे। भाजपा सरकार इन्हें आधुनिक बनाकर दिल्लीवालों को घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी।
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आप का आरोप है कि प्रदूषण को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही?
आप केवल झूठ बोलती है, जबकि पूर्व सरकार ने ई-वाहनों के लिए फंड का इस्तेमाल नहीं किया। केंद्र सरकार से सहयोग नहीं लिया। वे केवल लड़ते और आरोप लगाते रहे। भाजपा सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। जल्द ही नई ईवी पॉलिसी दिल्ली वालों के लिए लेकर आएंगे।
आप का कहना है कि दिल्ली में पड़ोसी राज्यों के वाहन प्रदूषण बढ़ाते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती?
भाजपा ठोस काम करने में विश्वास रखती है। दिल्ली सरकार बाहर के वाहनों के लिए मापदंड तैयार कर रही है। प्रदूषण फैलाने वाले जो वाहन मापदंड पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। भाजपा सरकार दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की हालत में सुधार करने के साथ संख्याओं का विस्तार कर रही है। सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में ग्रैप लगाने की जरूरत ही न पड़े।
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