बढ़ती फीस का मुद्दा पहुंचा प्रधानमंत्री कार्यालय

पीएमओ से आए पत्र के बाद सीएम अखिलेश यादव के अनु सचिव लाल धीरेंद्र राव ने गाजियाबाद डीएम से पूरी रिपोर्ट भेजने के साथ ही आदेश दिया है कि इस रिपोर्ट की एक कापी सीधे पीएमओ को भी भेजी जाए।

फीस मुद्दे को लेकर पैरेंट्स और स्कूल संचालकों के बीच अप्रैल 2014 से ही तनातनी का माहौल रहा था। पैरेंट्स ने जहां स्कूलों के खिलाफ जमकर अभियान चलाया था, वहीं निजी स्कूल संचालकों ने किसी भी हालत में फीस कम किए जाने से साफ इंकार कर दिया था।

मामला इस कदर बढ़ा कि तत्कालीन डीएम एसवीएस रंगाराव को इस मुद्दे पर एडीएम सिटी रक्षपाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन करना पड़ा।

इस दौरान डीएम के आदेश की अवहेलना करने पर डीपीएसजी मेरठ रोड के डायरेक्टर कर्नल रतनवीर सिंह को अरेस्ट भी किया गया। हालांकि बाद में उन्हें थाने से ही जमानत दे दी गई।

कमेटी ने अपनी सिफारिश में फीस न बढ़ाए जाने का फैसला दिया था। इस फैसले के खिलाफ निजी स्कूल संचालक हाईकोर्ट चले गए थे। पैरेंट्स एसोसिएशन भी हाईकोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रही है। तभी से यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

उधर, गाजियाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली एक महिला अधिवक्ता किरन शर्मा ने इस मुद्दे पर कई दिनों तक कलक्ट्रेट में धरना दिए जाने के बाद सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ हस्तक्षेप करने की गुजारिश की थी।

अपने तीन पन्नों के पत्र में अधिवक्ता किरन शर्मा ने स्कूलों की फीस वृद्धि को अवैध वसूली करार देते हुए इसके लिए निजी स्कूलों में सरकारी किताबें कोर्स के लिए लगाए जाने की भी गुहार लगाई थी।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने अधिवक्ता के इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए अब यूपी के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। पीएमओ के सेक्शन ऑफिसर कौशल किशोर पांडेय का पत्र मिलने के साथ ही यूपी शासन ने अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट डीएम गाजियाबाद से तलब करते हुए रिपोर्ट की एक कापी सीधे पीएमओ को भेजने के आदेश दिए हैं।