हर मूवमेंट पर रहेगी नजर, निगम ने वाहनों में लगाए जीपीएस

इन 90 वाहनों में डंपर, ट्रैक्टर ट्राली, जेसीबी, सुपर शकर मशीनें आदि शामिल हैं। निगम के जनसंपर्क अधिकारी रतनलाल रोहिला ने बताया कि भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय संचार निगम और नगर निगम के बीच एक एमओयू को लेकर करार हुआ है।

इसके तहत लागू की गई योजना के अनुसार एक वाहन पर प्रति माह 1500 रुपये का खर्च आएगा। फिलहाल 6 महीने के लिए निगम की ओर से भारतीय संचार निगम को 927450 रुपये का भुगतान किया गया है। निगमायुक्त ने बताया कि जीपीएस प्रणाली से प्रत्येक वाहन की बेहतर ढंग से निगरानी हो सकेगी।

इससे वाहनों की कार्यक्षमता में सुधार होगा। ये वाहन इधर-उधर जाने की बजाए अपने तय रूट पर ही चलेंगे। उन्होंने बताया कि जीपीएस प्रणाली से वाहनों पर पूरी तरह से नियंत्रण होने के बाद डीजल का खर्चा भी निश्चित तौर से कम होगा और प्रत्येक वाहन चालक व सुपरवाइजरी स्टाप की जवाबदेही भी तय हो सकेगी।इस अवसर पर कार्यकारी अभियंता राम प्रकाश, सुरेंद्र पुनिया, एसके अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी श्याम सिंह, सफाई सलाहकार लाल चन्द चौहान, वाहन सलाहकार दलबीर सिंह आदि उपस्थित रहे।