LG को टेप और ट्रांसस्क्रिप्ट सौंपेंगे केजरीवाल
आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई दस अक्टूबर को होगी।
कोर्ट ने एक बार फिर सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार बनाने के मामले पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। ऐसा न होने की स्थिती में राज्य में विधायकों की खरीद-फरोख्त की संभावना बढ़ेगी।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की याचिका ने दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की गई थी। जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा था।
आज कोर्ट में पेश दलील में सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार बनाने के संबंध में उप-राज्यपाल ने अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी। राष्ट्रपति ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।
सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी ने अपने स्टिंग ऑपरेशन को भी कोर्ट में रखने की कोशिश की। कोर्ट ने उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
'चुनाव होगा अंतिम विकल्प'
सुप्रीम कोर्ट के इस रूख के बाद केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने केंद्र को जो सिफारिश की है उसमें भाजपा को सरकार बनाने के लिए बुलाने की बात कही है।
कोर्ट के फैसले बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह बुधवार को उपराज्यपाल से मिलकर स्टिंग ऑपरेशन की सीडी और ट्रांस स्क्रिप्ट सौंपेंगे। साथ उनसे विधानसभा भंग कर दिल्ली में चुनाव कराने की अपील करेंगे।
केजरीवाल ने कहा कि दिसंबर में भाजप लिखित तौर पर एलजी को बता चुकी है कि उसके पास बहुमत के लिए जरूरी नंबर नहीं हैं। इसलिए वह सरकार नहीं बना सकती। ऐसे में एलजी की यह सिफारिश कि भाजप को दिल्ली में सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
हालांकि सूत्रों के मुताबिक एलजी ने केंद्र को भ्ाेजी अपनी सिफारिश में तीन विकल्पों की बात की है। उनकी पहली सिफारिश है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जा सकता है।
दूसरी सिफारिश में कहा गया है कि ऐसा न होने की स्थिती में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जबकि तीसरे और अंतिम विकल्प के तौर पर उन्होंने राज्य में चुनाव कराने की बात कही है।
