सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 6 राज्यों को से पूछा, क्यों न गौरक्षकों को बैन कर दिया जाए

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गौरक्षक समूहों पर पांबदी लगाने की गुहार संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों का पक्ष जानना जरूरी है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई तीन मई को होगी।

याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगडे ने पीठ के समक्ष अलवर की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि कई राज्यों में गौरक्षक समूह पर लगाम नहीं है, जिस कारण उपद्रव व हिंसक घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और कुछ राज्यों में यह समस्या बेहद विकट हो गई है। अलवर की घटना इसका जीता-जागता उदाहरण है।