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बिजली बिल के भुगतान पर स्थानीय निकाय सख्त
कुलदीप सिंह राघव/अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Thu, 20 Mar 2014 11:13 PM IST
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नगर निगम और नगर पालिका कार्यालयों के बिजली बिलों के भुगतान पर स्थानीय निकाय निदेशालय ने सख्ती की है।
निदेशालय के निदेशक नरेंद्र कुमार सिंह ने सभी नगर आयुक्तों को तत्काल बकाया बिजली के बिलों के भुगतान के निर्देश जारी किए हैं।
स्थानीय निकाय पर बिजली के बकाया राशि के संबंध में चार मार्च को पावर कारपोरेशन के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने पत्र लिखा था।
पावर कारपोरेशन के चेयरमैन संजय अग्रवाल के पत्र के अनुसार जनवरी महीने के अंत तक पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय विभाग पर बिजली का कुल 3762.94 लाख रुपये बकाया है।
इसके अलावा प्रदेश के सभी नगर निगम कार्यालयों पर कुल मिलाकर कारपोरेशन का 1375.94 लाख रुपये बकाया है। 31 मार्च को सभी विभागों को अपनी बकाया राशि वसूलनी है लेकिन नगर निगमों ने बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया है।
पावर कारपोरेशन ने बकाया जमा न करने की स्थिति में कार्यालयों के कनेक्शन का निर्देश जारी किया है। ऐसे में स्थानीय निकाय के निदेशक नरेंद्र कुमार सिंह ने गंभीरता दिखाते हुए सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर तत्काल बिजली बिल भुगतान के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा निदेशक ने इसकी रिपोर्ट भी मांगी है।
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निदेशालय के निदेशक नरेंद्र कुमार सिंह ने सभी नगर आयुक्तों को तत्काल बकाया बिजली के बिलों के भुगतान के निर्देश जारी किए हैं।
स्थानीय निकाय पर बिजली के बकाया राशि के संबंध में चार मार्च को पावर कारपोरेशन के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने पत्र लिखा था।
पावर कारपोरेशन के चेयरमैन संजय अग्रवाल के पत्र के अनुसार जनवरी महीने के अंत तक पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय विभाग पर बिजली का कुल 3762.94 लाख रुपये बकाया है।
इसके अलावा प्रदेश के सभी नगर निगम कार्यालयों पर कुल मिलाकर कारपोरेशन का 1375.94 लाख रुपये बकाया है। 31 मार्च को सभी विभागों को अपनी बकाया राशि वसूलनी है लेकिन नगर निगमों ने बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया है।
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पावर कारपोरेशन ने बकाया जमा न करने की स्थिति में कार्यालयों के कनेक्शन का निर्देश जारी किया है। ऐसे में स्थानीय निकाय के निदेशक नरेंद्र कुमार सिंह ने गंभीरता दिखाते हुए सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर तत्काल बिजली बिल भुगतान के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा निदेशक ने इसकी रिपोर्ट भी मांगी है।
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