Delhi NCR News: 90 दिन में जगमगाएंगी दिल्ली की सड़कें, लगेंगी 96 हजार स्मार्ट एलईडी लाइटें

एक साथ जलेंगी और बंद होंगी, नहीं होगा दिन में बंद करने का झंझट
संदीप वर्मा
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की सड़कों को रात में बेहतर रोशनी देने और अंधेरे वाले स्थानों को खत्म करने के लिए अगले 90 दिनों में करीब 96 हजार स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की 473.24 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत पुरानी हाई प्रेशर सोडियम वेपर (एचपीएसवी) और सामान्य एलईडी लाइटों को हटाकर अधिक रोशनी वाली आधुनिक लाइटें लगाई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य दिल्ली की सड़कों को दुबई की तर्ज पर रोशन करना है। परियोजना में देश में पहली बार ईएमआई आधारित भुगतान व्यवस्था अपनाई गई है, जिससे लाइट लगाने वाली एजेंसी को उनके बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए भी जवाबदेह बनाया जाएगा।
पीडब्ल्यूडी के करीब 1,400 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क पर फिलहाल लगभग 96 हजार स्ट्रीट लाइटें लगी हैं। परियोजना के तहत इनके स्थान पर स्मार्ट एलईडी लगाई जाएंगी। इसके अलावा पांच हजार नए पोल लगाने का भी प्रावधान है। इससे सड़कों पर रोशनी का स्तर बेहतर करने के साथ उन स्थानों पर भी रोशनी पहुंचाने में मदद मिलेगी, जहां मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।
नई स्मार्ट लाइटों की निगरानी और संचालन केंद्रीय कमांड सेंटर से किया जाएगा। इससे निर्धारित समय पर सभी लाइटें एक साथ जलेंगी और सुबह बंद हो जाएंगी। दिन में प्राकृतिक रोशनी पर्याप्त होने पर लाइटें अपने आप बंद रहेंगी। जरूरत के अनुसार इनकी रोशनी कम या ज्यादा करने की सुविधा भी होगी। इससे दिन में लाइटें जलती रहने से होने वाली बिजली की बर्बादी रोकने में मदद मिलेगी। परियोजना के तहत मुख्य सड़कों पर 35 लक्स और सर्विस रोड पर 25 लक्स रोशनी बनाए रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बेहतर रोशनी से वाहन चालकों को रात में सड़क और आसपास की स्थिति देखने में आसानी होगी। इससे सड़क सुरक्षा बेहतर करने और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी मदद मिलने की उम्मीद है।
48 घंटे में मरम्मत नहीं तो रोजाना दो हजार जुर्माना
स्मार्ट लाइटों की निगरानी के साथ उनकी खराबी दूर करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक लाइट पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इसे स्कैन करके लोग लाइट से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और खराबी होने पर शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। शिकायत मिलने के बाद संबंधित एजेंसी को 48 घंटे के भीतर लाइट ठीक करनी होगी। निर्धारित समय में मरम्मत नहीं करने पर एजेंसी पर प्रति लाइट प्रतिदिन दो हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
60 किस्तों में होगा भुगतान
परियोजना में एजेंसी को एकमुश्त भुगतान करने के बजाय 60 मासिक किस्तों में राशि दी जाएगी। भुगतान लाइटों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। यानी एजेंसी को केवल लाइटें लगाने के लिए ही नहीं, बल्कि उनके सुचारु संचालन और बेहतर कार्यप्रदर्शन के लिए भी जिम्मेदार रहना होगा। पांच साल तक लाइटों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।
पांच साल में 100 करोड़ की बचत का अनुमान
नई एलईडी लाइटों से पांच साल में करीब 100 करोड़ रुपये की बिजली बचत होने का अनुमान है। इनके लिए 3000 केल्विन रंग तापमान और न्यूनतम 150 ल्यूमेन प्रति वाट की दक्षता निर्धारित की गई है। कम बिजली खपत और केंद्रीय निगरानी व्यवस्था से संचालन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
कोट

हमारा लक्ष्य 90 दिन में दिल्ली की सड़कों को स्मार्ट एलईडी से रोशन करना है। देश में पहली बार ईएमआई मॉडल से टेंडर किए गए हैं, इससे यह सुनिश्चित होगा कि एजेंसी लाइट लगाने के बाद भी उनके बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए जवाबदेह रहे।
-प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, लोक निर्माण विभाग मंत्री