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Delhi NCR News: आरडब्ल्यूए की मांग पर एसडीएम ने डीडीए को लिखा पत्र
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पूर्वी दिल्ली में अवैध कब्जे हटाने की मांग, कार्रवाई शुरू
पूर्वी दिल्ली। सबोली और हर्ष विहार वार्डों में सरकारी तथा ग्रामसभा की जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की मांग उठी है। एसडीएम गोकलपुर ने इस मामले में कार्रवाई की पहल की है।
आरडब्ल्यूए सबोली गांव की शिकायत पर एसडीएम गोकलपुर चंद्रशेखर ने 12 नवंबर को डीडीए के डिप्टी डायरेक्टर को पत्र लिखा। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने 31 अक्तूबर को जनसुनवाई शिविर में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने एसडीएम के समक्ष सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और भूमाफियाओं की गतिविधियों का आरोप लगाया। आरडब्ल्यूए ने कई विशिष्ट जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की थी। इसमें सबोली गांव में 860 गज जोहड़ की जमीन पर मलबा डालने का आरोप भी शामिल था।
विभिन्न जमीनों पर अवैध कब्जे और विकास की मांगें
संगठन ने 860 गज जोहड़ की जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाने और 50 गज कुएं की जमीन सुरक्षित करने को कहा। बुद्ध विहार मंडोली में अवैध भैंस पालन और लकड़ी का कारोबार बंद कराने की मांग उठी। शिक्षा विभाग को आवंटित 7.5 बीघा जमीन से निजी नर्सरी हटाकर स्कूल बनवाने तथा 15 बीघा जमीन पर अंबेडकर पार्क विकसित करने को कहा गया। कब्रिस्तान की पांच बिस्वा जमीन से अतिक्रमण हटाकर चारदीवारी कराने की मांग भी की गई, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 में डीडीए को आदेश दिए थे। संगठन ने प्रशासन से सभी सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराकर पार्क, स्कूल, डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, लाइब्रेरी और सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं विकसित कराने की मांग की है। संवाद
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पूर्वी दिल्ली। सबोली और हर्ष विहार वार्डों में सरकारी तथा ग्रामसभा की जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की मांग उठी है। एसडीएम गोकलपुर ने इस मामले में कार्रवाई की पहल की है।
आरडब्ल्यूए सबोली गांव की शिकायत पर एसडीएम गोकलपुर चंद्रशेखर ने 12 नवंबर को डीडीए के डिप्टी डायरेक्टर को पत्र लिखा। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने 31 अक्तूबर को जनसुनवाई शिविर में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने एसडीएम के समक्ष सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और भूमाफियाओं की गतिविधियों का आरोप लगाया। आरडब्ल्यूए ने कई विशिष्ट जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की थी। इसमें सबोली गांव में 860 गज जोहड़ की जमीन पर मलबा डालने का आरोप भी शामिल था।
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विभिन्न जमीनों पर अवैध कब्जे और विकास की मांगें
संगठन ने 860 गज जोहड़ की जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाने और 50 गज कुएं की जमीन सुरक्षित करने को कहा। बुद्ध विहार मंडोली में अवैध भैंस पालन और लकड़ी का कारोबार बंद कराने की मांग उठी। शिक्षा विभाग को आवंटित 7.5 बीघा जमीन से निजी नर्सरी हटाकर स्कूल बनवाने तथा 15 बीघा जमीन पर अंबेडकर पार्क विकसित करने को कहा गया। कब्रिस्तान की पांच बिस्वा जमीन से अतिक्रमण हटाकर चारदीवारी कराने की मांग भी की गई, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 में डीडीए को आदेश दिए थे। संगठन ने प्रशासन से सभी सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराकर पार्क, स्कूल, डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, लाइब्रेरी और सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं विकसित कराने की मांग की है। संवाद
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