दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ा सकते स्कूल

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने 16 पेज के फैसले में स्पष्ट कर दिया कि मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त स्कूल, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम के तहत ही फीस ले सकते है। यदि कोई स्कूल मुनाफाखोरी व बिना मंजूरी के फीस बढ़ोतरी में लिप्त पाया जाता है तो शिक्षा निदेशालय को हस्तक्षेप का पूरा अधिकार है।

खंडपीठ ने कहा कि सभी स्कूल सर्वोच्च न्यायालय माडर्न स्कूल मामले में दिए गए फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं। इस फैसले के तहत कोई भी स्कूल बिना शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकता।

खंडपीठ ने शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया कि वह इस आदेश का पालन करवाएं। अदालत ने कहा कि यदि कोई स्कूल इसका उल्लंघन करता है तो निदेशालय उसकी जानकारी डीडीए को दे। अदालत ने डीडीए को निर्देश दिया कि उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खंडपीठ ने यह फैसला एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिया है।

याचिकाकर्ता के वकील खगेश झा ने तर्क रखा था कि डीडीए से सस्ती दरों पर भूमि लेने वाले स्कूल तय नियमों के तहत शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ा सकते।

उन्होंने कहा कि 410 स्कूलों को डीडीए ने जमीन आवंटित की है। उन्होंने कहा कि उक्त स्कूल बिना मंजूरी लिए ही फीस में भारी बढ़ोतरी कर रहे है और दिल्ली सरकार व डीडीए कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है।

उन्होंने कहा कि स्कूल फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी कर रहे हैं। जिससे अभिभावकों की जेब पर बोझ पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को तय नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने व डीडीए को भूमि का आवंटन रद्द करने का निर्देश दिया जाए।