सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक के मामले को भेजा एनसीएलटी, 32000 खरीदारों पर होगा असर

जेपी के खरीदार एनएस ढ़ींगरा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की आम्रपाली बिल्डर पर की गई कार्रवाई से हम बेहद उत्साहित थे, लेकिन हमारे मामले में केस को वापस एनसीएलटी भेज दिया गया। अब नोएडा के सभी 32000 फ्लैट खरीदारों को घरों से निकलना पड़ेगा। 

उनका कहना है कि जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनेगी। उसमें सभी खरीदार होंगे और इंसोलवेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) चयन से लेकर बिड तक में वोटिंग होगी। लिहाजा, उसमें सभी को एक साथ आना पड़ेगा। चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही क्यों न हो। यह बहुत ही मुश्किल भरा होगा।

वहीं, अन्य खरीदारों का कहना है कि हम नया आईआरपी भी चुन सकते हैं या फिर पुराने पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मामला फिर से वहीं का वहीं रह गया है। अगर बिड के लिए कंपनियों को आमंत्रित भी किया जाता है तो उसमें बैंक अड़ंगा डालेंगे। 

लिहाजा, वोटिंग के लिए सभी को एक साथ सक्रिय होना पड़ेगा। अगर नहीं हुए तो फिर वोटिंग में पिछड़ने से फैसले पर असर पड़ेगा। जो पैसे जेपी ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं उस पैसे को एनसीएलटी को दे दिया गया है। उस पैसे का क्या होगा। यह भी अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हम पूरी तरह से निराश और हताश हो गए हैं।