कैग रिपोर्ट खुलासा : देर करने वाले सरकारी कर्मी से जुर्माना नहीं वसूला जा रहा

हालत यह है कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियाें में लेखा परीक्षक की नियुक्ति करने में 15 दिन की बजाय 686 दिन, क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसायटी के पंजीकरण में 45 दिन की जगह 799 दिन, विवाह पंजीकरण के लिए एक आवेदक को 797 दिन का इंतजार कराया। 

ये खुलासा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की हाल ही में विधानसभा में पेश रिपोर्ट से हुआ है। छह विभागों की 25 सेवाओं की लेखा परीक्षा में यह बात सामने आई है कि 13.96 लाख आवेदन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लेवल एग्रीमेंट (ईएसएलए) में आए जिसमें से 3.81 लाख सेवाएं (27 फीसदी) देरी से दी गईं।

इस हिसाब से 3.79 करोड़ रुपये की राशि सरकारी कर्मचारियों के वेतन से काटकर आवेदक को मिलनी चाहिए थी। रिपोर्ट के अनुसार सेवा देने में देरी के बदले क्षतिपूर्ति या हर्जाना भुगतान करने के लिए सक्षम अधिकारी को शक्तियां नहीं दी गई।

सेवाओं में देरी के लिए हर स्तर पर समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। यही वजह है कि आवेदकों को क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी गई और न ही लापरवाही करने वाले सरकारी अधिकारी या कर्मचारी पर जुर्माना हुआ। सक्षम अधिकारी को प्रोत्साहन देने व चूक करने वाले अधिकारी की पहचान के लिए कोई प्रक्रिया ही शुरू नहीं की गई।

रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन विभाग ने भोजनालय को मंजूरी। भोजनालय को मंजूरी देने के लिए 4 दिन की समय सीमा निर्धारित है लेकिन 74 में से 36 मामलों में 47 दिन तक की देरी से प्रमाणपत्र जारी किए गए।