अस्पताल आरक्षण मामला: हाईकोर्ट से केजरी सरकार को झटका, पूरी दिल्ली में योजना लागू करने की थी तैयारी

दिल्ली सरकार की पायलट योजना के तहत जीटीबी अस्पताल में ओपीडी और आपातकालीन सेवाएं सभी मरीजों के लिए रहेंगी। दिल्ली से बाहर के मरीजों को अस्पताल में निशुल्क दवा और जांच की सुविधा नहीं मिलेगी। केवल 20 फीसदी बिस्तरों पर ही दिल्ली से बाहर के मरीजों को जगह मिल सकेगी। ओपीडी में आने पर मरीज को पहले दिल्ली का आधार और वोटर कार्ड दोनों दिखाना होगा। अगर एक पहचान कार्ड नहीं है तो मरीज को बाहरी यानि हल्के नीले रंग का ओपीडी कार्ड दिया जाता ताकि डॉक्टर से लेकर अन्य कर्मचारियों तक सभी को मरीज के बाहरी राज्य के होने का पता चल सके।       

फैक्ट्स :
- जीटीबी अस्पताल में रोजाना ओपीडी 9500 मरीज    
- जीटीबी अस्पताल में मरीजों के अलावा रोजाना 25 हजार आते थे विजिटर      
- जीटीबी अस्पताल में हर दिन बाहरी राज्यों से आते थे 6 हजार से ज्यादा मरीज      
- पायलट प्रोजेक्ट के बाद जीटीबी की ओपीडी में बाहरी मरीजों की संख्या ढाई हजार पर पहुंची
- दिल्ली सरकार के 34 अस्पतालों में हर दिन मरीजों की संख्या होती है करीब 1.20 लाख      
- रोजाना सरकारी अस्पताल में बाहरी राज्यों से आते हैं करीब 55 हजार मरीज 
      
कैंसर में भी आरक्षण देने की थी तैयारी      
सूत्र बताते हैं कि दिल्ली सरकार कैंसर को लेकर भी आरक्षण देने की तैयारी में थी। जीटीबी अस्पताल से एकदम सटे दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भी प्रतिदिन बाहरी मरीजों की तादाद करीब 60 फीसदी से ऊपर रहती है। यहां कीमो के अलावा रेडियोथैरेपी की व्यवस्था है। हालांकि, कैंसर सर्जरी यहां सीमित होती हैं। अस्पताल में सरकारी और रियायती दर दोनों तरह के मरीजों के लिए व्यवस्था है। सरकार चाहती है कि यहां भी दिल्ली वालों को पूरा आरक्षण दिया जाए ताकि कैंसर होने पर उन्हें समय रहते इलाज मिल सके। मगर अब डॉक्टरों का ही कहना है कि दिल्ली सरकार का ये फैसला शुरू से ही मरीजों के हित में नहीं था। सीमा या भौगोलिक स्तर पर बीमारी या मरीज का बंटवारा नहीं किया जा सकता।   

स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जीटीबी अस्पताल में एक अक्तूबर से तीन माह के लिए पायलट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था। तीन माह की समीक्षा के बाद इसे पूरी दिल्ली के अस्पतालों में लागू करने की तैयारी थी। इसके बाद दिल्ली के सभी अस्पतालों में बाहरी राज्य से आए मरीज को इलाज के लिए धक्के खाने पड़ते या फिर उसे एम्स और सफदरजंग अस्पताल जाना होता। उन्होंने बताया कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करती भी है तो भी इस प्रोजेक्ट को अब तीन माह में सभी अस्पतालों में लागू नहीं किया जा सकता।       

पायलट प्रोजेक्ट को मान रहे थे विधानसभा चुनाव की तैयारी      
भले ही दिल्ली सरकार राजधानी के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का दावा करते हुए इस पायलट प्रोजेक्ट को लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जानकारों की मानें तो केजरीवाल सरकार का ये कदम सीधे तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करता है। डॉक्टरों के अनुसार दिल्ली सरकार चाहती है कि जिन वोटर कार्ड धारक मरीज को अस्पताल में आसानी से उपचार मिल जाएगा, वे खुशी-खुशी आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। लोकनायक अस्पताल के डॉक्टरों का ये भी कहना है कि अब दिल्ली सरकार की इस रणनीति को झटका जरूर लगेगा।

दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दिल्लीवालों को आरक्षण देने की योजना के हाईकोर्ट से रद्द होने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सरकार का मानना है कि वह अपनी योजना के बारे में हाईकोर्ट को समझा नहीं सकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाना ठीक रहेगा। सबसे ऊपरी अदालत में सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ अपना पक्ष रखा जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सरकार अदालत को अपना पक्ष समझाने में कामयाब नहीं हो सकी है। सरकार ने अस्पतालों में सुविधाओं का विकास किया है। इससे मरीजों की संख्या दोगुनी तक बढ़ गई है। लिहाजा दिल्लीवाले बढ़ाई गई सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। एक-एक बेड पर दो-दो मरीजों का इलाज चल रहा है। इससे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सत्येंद्र जैन के मुताबिक, सरकार ने ओपीडी व इमरजेंसी में किसी तरह का आरक्षण नहीं किया है। लेकिन इंडोर में आरक्षण है। साथ ही दूसरे प्रदेश के लोगों को दवा भी मुफ्त नहीं मिलेगी।