Delhi : डीपीसीसी अध्यक्ष को निलंबित करने की सिफारिश, दिल्ली सरकार के कामकाज में बाधा डालने का आरोप

दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जनहित के मुद्दे से जुड़े स्मॉग टावरों को बंद करने को लेकर अश्विनी कुमार के फैसले पर सवाल उठाए। कोर्ट ने इस फैसले को हास्यास्पद बताया और डीपीसीसी अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही, इन टॉवरों को तुरंत चालू करने का निर्देश दिया। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार के प्रयास में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए उपराज्यपाल से शिकायत की। 

उन्होंने कहा कि ऐसे नौकरशाह पर कार्रवाई में तेजी लाएं। अश्विनी को तत्काल निलंबित करें। इससे पहले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी तत्काल निलंबन की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अश्विनी ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर के रियल टाइम सोर्स अपार्टमेंट अध्ययन का भुगतान रोक दिया है। यह कैबिनेट के फैसले का उल्लंघन है। वहीं, अन्य मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट और मंत्रिपरिषद के फैसले का उल्लंघन करते हुए स्मॉग टावरों के कामकाज को रोकने का आदेश दिया। 

भारी वाहनों के लिए सख्ती से लागू हो नियम 
दिल्ली में भारी वाहनों को लेकर जारी आदेश के बाद भी लापरवाही हो रही है। इसे लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि रात के समय भारी वाहन दिल्ली में आते हैं, जो सुबह तक रहते हैं। इनकी जांच में ढील दी जा रही है। सीमाओं पर वाहनों की सख्ती से जांच होनी चाहिए। 

ऑनलाइन होगी कॉलेजों में पढ़ाई 
दिल्ली में कॉलेज ऑनलाइन माध्यम से चलेंगे। इसे लेकर मंगलवार को जाकिर हुसैन कॉलेज व हंसराज कॉलेज ने आदेश जारी किया है जबकि कई कॉलेजों ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे।