‘राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सूचीबद्ध करें मामले’ 

उन्होंने कहा कि  ग्राम, ब्लॉक, तहसील, व जिला मुख्यालय पर अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि लोक अदालत के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर स्कूल अध्यापकों, स्वास्थ्य विभाग के एएनएम व आशा वर्करो को भी प्रचार-प्रसार में लगाया जाए।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में भूमि अध्याप्ति, बैंक वसूली, किरायेदारी, उपभोक्ता फोरम, कर वसूली, सेवानिवृत्ति परिलाभ, पंजीयन एवं स्टाम्प, केबल नेटवर्क, मेढ़बंदी व दाखिल खारिज, पर्यावरण, प्रदूषण, अध्यापकों के वेतन व भुगतान, राशन कार्ड, बीपीएल जाति एवं आय प्रमाण पत्र, सेवा एवं श्रम विवाद, आयकर, पुलिस अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, मनोरंजन कर, समेत वादों का निस्तारण किया जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी केशव कुमार,  सिटी मजिस्ट्रेट ग्रेटर नोएडा अंजनी कुमार, अमित सिंह, विवेक कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।