अयोध्या: 1993 के भू अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, ‘रामलला के भक्तों’ ने लगाई याचिका

याचिका में कहा गया है कि सिर्फ राज्य को अपने क्षेत्र के सभी धार्मिक संस्थानों के क्रियाकलापों के प्रबंधन पर नियम बनाने का अधिकार है। एक्वीजिशन ऑफ सर्टेन एरिया ऑफ अयोध्या एक्ट, 1993 संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत मिले संरक्षण का उल्लंघन है। 

इस एक्ट के तहत अधिगृहित की गई 67.703 एकड़ भूमि, जो श्रीराम जन्म भूमि न्यास, मानस भवन, संकट मोचन मंदिर, राम जन्मस्थान मंदिर, जानकारी महल और कथा मंडप की है, वहां पूजा पाठ करने में बाधा नहीं डाली जाए। 

केंद्र व राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वे इसमें दखल न दें। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद-294 में स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जमीन और संपत्तियों पर राज्य सरकार का अधिकार है।