परियोजनाओं में 2 से 4 साल तक की देरी, 399 नए प्रोजेक्ट में से 14 पर ही शुरू हो पाया काम
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शहर के लोगों को सुविधा दिलाने के नाम पर कराए जा रहे विकास कार्यों में देरी से समस्या खड़ी हो गई है। देरी भी दो से चार साल तक। आलम यह है कि काम तो शुरू हो गया लेकिन खत्म होने की तिथि के बारे में कोई निश्चित नहीं। प्राधिकरण के अधिकारी नई परियोजनाएं भी शुरू नहीं कर पा रहे। ऐसे में सुविधाएं देने के नाम पर फिलहाल केवल आश्वासन मिल रहा है।
2014 में ही पूरा होनी थी मल्टी लेवल कार पार्किंग
सेक्टर-16ए फिल्म सिटी में 76 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन मल्टी लेवल कार पार्किंग बीते पांच साल से बन रहा है। यहां 19 जुलाई 2013 को काम शुरू हुआ था। वहीं काम समाप्ति के लिए 18 अक्तूबर 2014 की तिथि तय की गई थी लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब 550 करोड़ की इस परियोजना की नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2018 तय की गई है। वहीं सेक्टर-38ए बॉटेनिकल गार्डन स्थित मल्टी लेवल कार पार्किंग का 550 करोड़ का काम 01 मई 2015 को शुरू किया गया। काम समापन की तिथि पहले 31 मई 2018 और अब 31 दिसंबर 2018 तय की गई है।
2016 में खत्म हो जाना था सेक्टर-33 अंडरपास का काम
सेक्टर-33 में 52 करोड़ की लागत से अंडरपास का काम 30 जून 2015 को शुरू हुआ था। इसके कार्य समापन की तिथि 23 दिसंबर 2016 थी। आलम यह है कि नई डेडलाइन भी 30 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ।
बहुद्देशीय इंडोर स्टेडियम और शूटिंग रेंज का काम भी लेट
नोएडा स्टेडियम में 45 करोड़ की लागत से बहुद्देशीय इंडोर स्टेडियम का काम 12 फरवरी 2015 को शुरू हुआ था। यहां 12 अगस्त 2016 को काम पूरा करना था। अब इसकी नई डेडलाइन 30 जून 2018 तय की गई है। वहीं, 10 करोड़ की लागत से शूटिंग रेंज का काम 12 अक्तूबर 2015 को शुरू किया गया था। इसकी समापन की तिथि 11 अक्तूबर 2016 निर्धारित थी। हालात यह है कि नई डेडलाइन 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ।
चार साल से बन रहा यमुना का पुल
यमुना नदी पर कालिंदी कुंज के निकट 120 करोड़ की लागत के दूसरे पुल का निर्माण 12 अगस्त 2014 को शुरू हुआ। 11 अगस्त 2016 तक काम पूरा करना था लेकिन अब यह काम 31 दिसंबर 2018 तक पूरा करने का वादा किया गया है।
चार साल से बन रहा जिला अस्पताल
सेक्टर-39 में 519 करोड़ की लागत का जिला संयुक्त अस्पताल का काम 19 मई 2014 से शुरू हुआ। 20 मई 2017 तक काम पूरा होना था। लेकिन अब इसकी नई डेडलाइन 30 मई 2018 तय की गई है।
मंजूर 399 नई परियोजनाओं का भी अता पता नहीं
उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार से लोगों की उम्मीदें जगीं लेकिन प्राधिकरण पुराने ढर्रे पर ही चलते रहे। पिछले माह सीईओ ने एक समीक्षा बैठक में पाया कि पिछले करीब दो से छह माह के बीच 399 नई परियोजनाओं की मंजूरी मिलीं लेकिन केवल 14 ही शुरू हो पाईं। इसके बाद सीईओ ने एक्शन भी लिया था।
