प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने वालों पर गिरेगी गाज

जबकि करीब 90 हजार परिसरों को नोटिस देने की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार से राजस्व का हिस्सा नहीं मिलने के मामले को लेकर दक्षिण दिल्ली नगर निगम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। इस संबंध में स्थायी समिति की मंगलवार को एक प्रस्ताव पास करके आयुक्त को निर्देश दिए।

स्थायी समिति के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने प्रस्ताव रखते हुए बताया कि दिल्ली सरकार से राजस्व नहीं मिलने पर उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

कोर्ट ने उनको निर्देश दिया है कि वह इस मामले में नगर निगम की ओर से याचिका दाखिल कराए और सदन की बैठक में चर्चा कराई जाए।