15 मई से 30 जून तक चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा कॉलोनियों का टेकओवर

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, नगर निगम, नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और कालोनाइजर इन कालोनियों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और लाइसेंस वाले क्षेत्रों में पिछले 5 साल में रखरखाव पर हुए खर्च का आकलन करेंगे(जो कि मूलरूप से कालोनाइजर की जिम्मेदारी है)।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यहां के निवासियों की सहमति से कालोनी ट्रांसफर करने की रूपरेखा बनाई जाएगी। उसके बाद नगर निगम द्वारा इन कालोनियों में सड़कों के सुधार का कार्य शुरू किया जाएगा।

इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, शहरी स्थानीय निकाय के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव टीएल सत्यप्रकाश तथा गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी वी. उमाशंकर भी मौजूद थे। 

निगम अधिकारियों की मानें तो इन कालोनियों को टेकओवर करने के बाद यहां की मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए काम किया जाएगा। वहीं, बिल्डर द्वारा निवासियों से लिए जाने वाले टैक्स से भी लोगों को राहत मिलेगी।