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Delhi NCR News: पीजी में छात्रों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन के लिए हाईकोर्ट में याचिका
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- यह पीआईएल दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कॉलेज के दूसरे वर्ष के छात्र शिवांश कालिया ने दायर की
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सत्य निकेतन में पीजी की इमारत गिरने के बाद दिल्ली में छात्रों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हुई है। यह याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कॉलेज के छात्र शिवांश कालिया ने दाखिल की है। याचिका में छात्रों की शिकायतों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन और आवासों की नियमित सुरक्षा जांच की मांग की गई है।
याचिका में कॉलेज, विश्वविद्यालय और बड़े कोचिंग केंद्रों पर स्टूडेंट अकोमोडेशन एडवाइजरी एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का सुझाव है। वर्तमान में छात्रों की सुरक्षा जिम्मेदारियां दिल्ली नगर निगम, दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस और शिक्षण संस्थानों में बंटी हैं। छात्रों के लिए कोई एक एकीकृत शिकायत प्रणाली नहीं है। याचिकाकर्ता ने 24 घंटे की हेल्पलाइन, अलग ई-मेल और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनाने का प्रस्ताव दिया है। इनके जरिये छात्र इमारत की खराब हालत, आग का खतरा, बिजली की समस्या, साफ-सफाई, ज्यादा भीड़ या उत्पीड़न जैसी समस्याओं की शिकायत कर सकेंगे।
अन्य प्रमुख मांगें
प्रस्तावित कमेटियां छात्रों के रहने की जगहों की समय-समय पर सुरक्षा जांच में मदद करेंगी। वे एमसीडी और फायर विभाग के साथ मिलकर इमारत, बिजली और अग्नि सुरक्षा की जांच भी करेंगी। याचिका में बिना मंजूरी चल रहे या असुरक्षित भवनों की पहचान कर कार्रवाई के लिए जानकारी देने का भी सुझाव है। निजी आवासों में रहने वाले छात्रों का स्वैच्छिक डाटाबेस बनाने की भी मांग की गई है, जिसमें उनकी सहमति और डाटा सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। पीआईएल में सरकारी और विश्वविद्यालयों के हॉस्टल की संख्या और क्षमता बढ़ाने की भी मांग है, ताकि छात्रों को सुरक्षित और किफायती आवास मिल सके।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सत्य निकेतन में पीजी की इमारत गिरने के बाद दिल्ली में छात्रों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर हुई है। यह याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कॉलेज के छात्र शिवांश कालिया ने दाखिल की है। याचिका में छात्रों की शिकायतों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन और आवासों की नियमित सुरक्षा जांच की मांग की गई है।
याचिका में कॉलेज, विश्वविद्यालय और बड़े कोचिंग केंद्रों पर स्टूडेंट अकोमोडेशन एडवाइजरी एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का सुझाव है। वर्तमान में छात्रों की सुरक्षा जिम्मेदारियां दिल्ली नगर निगम, दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस और शिक्षण संस्थानों में बंटी हैं। छात्रों के लिए कोई एक एकीकृत शिकायत प्रणाली नहीं है। याचिकाकर्ता ने 24 घंटे की हेल्पलाइन, अलग ई-मेल और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनाने का प्रस्ताव दिया है। इनके जरिये छात्र इमारत की खराब हालत, आग का खतरा, बिजली की समस्या, साफ-सफाई, ज्यादा भीड़ या उत्पीड़न जैसी समस्याओं की शिकायत कर सकेंगे।
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प्रस्तावित कमेटियां छात्रों के रहने की जगहों की समय-समय पर सुरक्षा जांच में मदद करेंगी। वे एमसीडी और फायर विभाग के साथ मिलकर इमारत, बिजली और अग्नि सुरक्षा की जांच भी करेंगी। याचिका में बिना मंजूरी चल रहे या असुरक्षित भवनों की पहचान कर कार्रवाई के लिए जानकारी देने का भी सुझाव है। निजी आवासों में रहने वाले छात्रों का स्वैच्छिक डाटाबेस बनाने की भी मांग की गई है, जिसमें उनकी सहमति और डाटा सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। पीआईएल में सरकारी और विश्वविद्यालयों के हॉस्टल की संख्या और क्षमता बढ़ाने की भी मांग है, ताकि छात्रों को सुरक्षित और किफायती आवास मिल सके।
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