अपने अधिकारियों पर कार्रवाई के मूड में दिल्ली सरकार, हो रही जांच

कुछ दिन पहले एसपी सिंह के दफ्तर का औचक निरीक्षण किया था, वहां भी पता चला था कि दो गार्ड के बिल पर एक गार्ड लगा रखा था। एसपी सिंह के मामले में सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई की है।

आईएएस संजय प्रताप सिंह को रिश्वत लेते पकड़वाने वाले शिकायतकर्ता जेके विश्वास ने बताया है कि कई विभाग में सुरक्षा गार्ड व मैनपावर सप्लाई करते हैं। निचले अधिकारी से लेकर सचिव स्तर तक पैसे बिना बिल पास नहीं होता।

इस मामले में निचले अधिकारी को भी पैसे दिए, स्टिंग भी की है। लेकिन बड़े अधिकारी को पकड़वाना था जिसमें दिल्ली सरकार ने सहयोग किया। मेरे 55 गार्ड उस विभाग में थे, हर गार्ड के 2000 रुपये लेते थे।

एक महीने के बिल पास करने के 1.10 लाख रुपये लिए जाते थे। मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार निरोधक सलाहकार गोपाल मोहन ने कहा कि शिकायतकर्ता को ट्रेनिंग दी गई। सीबीआई को भी बता दिया गया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने भेजा है।

मनीष सिसोदिया के मुताबिक अगर भ्रष्टाचार का खून मुंह में लग गया है तो अभी भी मौका है चेत जाएं। नहीं चेत सकते तो दिल्ली सरकार से बाहर चले जाएं या नौकरी छोड़ दें।

अभी हमारी नजर कई अफसरों पर है। जिले में तैनात कुछ अधिकारियों की भी शिकायत आई है। सोच रहे हैं एसीबी छीन लिया तो बच जाएंगे। ऐसा नहीं है, सब पर नजर है।

रिश्वत लेते गिरफ्तार एसपी सिंह को दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार में वापस भेज दिया है। इससे पूर्व एसपी सिंह को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निलंबित कर दिया।'

दिल्ली सरकार के प्रवक्ता नागेंद्र शर्मा का कहना है कि दिल्ली सरकार में केके शर्मा को मुख्य सचिव बनाए जाने से पूर्व जो वरिष्ठता सूची बनाई गई थी, उसमें एसपी सिंह का भी नाम था। उस समय उपमुख्यमंत्री ने इस नाम में रिजेक्टेड लिखा था।