एलजी और सरकार के बीच फंसे अधिकारी, काम लेकर बड़ा धर्म संकट
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दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अधिकारियों से कहा है कि उपराज्यपाल के साथ बैठक में जो भी आदेश मिले उसे वह दिल्ली सरकार को अवगत कराएं।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारी काम करने को तैयार नहीं हैं। पिछले दो महीने से दिल्ली में काम ठप है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में अधिकारों को स्पष्ट किया गया है, दिल्ली सरकार को खत्म नहीं किया है।
अधिकारियों को दिल्ली की जनता के लिए काम करना होगा। इस विवाद में सरकार के अधिकारियों के सामने धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अधिकारी सरकार की बात मानते हैं तो राजनिवास का डर रहता है और उपराज्यपाल की बात मानते हैं तो सरकार के निशाने पर रहते हैं।
आप ने की एलजी से फैसले पर पुनर्विचार की अपील
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के चेयरमैन कृष्ण कुमार की नियुक्ति रद्द करने के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने एलजी नजीब जंग से दोबारा विचार करने की अपील की है।
आप दिल्ली के संयोजक दिलीप पांडेय ने कहा कि यह मुद्दा दिल्ली की जनता के हित से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में बिजली की दरों का आखिरी फैसला डीईआरसी ही लेती है।
वहां ईमानदार अधिकारी होना जरूरी है। पार्टी का कहना है कि एलजी महोदय ने दिल्ली की जनता का ख्याल नहीं रखा। डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति रद्द कर दी है। हमारी अपील है कि वह फिर से अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, जिससे दिल्लीवालों के हित में फैसले लिए जा सके।
