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Nuh News: जिला सचिवालय में बनेगा ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन
Wed, 03 Sep 2025 11:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नूंह
संवाद न्यूज एजेंसी, नूंह
Updated Wed, 03 Sep 2025 11:01 PM IST
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नूंह। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जिले को चार करोड़ 48 लाख रुपये का बजट जारी किया है। इसमें से दो करोड़ 24 लाख रुपये नूंह नगर परिषद को जारी किए गए हैं। राशि का उपयोग शहर और जिला सचिवालय में प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण सुधार से जुड़ी योजनाओं पर किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, यह फंड हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा पर्यावरण मुआवजा निधि से जारी हुआ है। जिले की पर्यावरण योजना के तहत प्रदूषण नियंत्रण और हरित पहल को प्रोत्साहित करने के लिए कई काम किए जाएंगे।
सबसे पहले एंटी-स्मॉग गन (ट्रक माउंटेड, सीएनजी इंजन संचालित, पूर्णतः स्वचालित प्रणाली) खरीदी जाएगी, जिस पर लगभग 55 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, जिला सचिवालय में ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जिसकी लागत 16.43 लाख रुपये होगी। साथ ही पुनहाना में एक नया पार्क भी बनाया जाएगा।
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निधि से जिला स्तर पर जल स्रोतों का संरक्षण व पुनर्जीवन, वायु गुणवत्ता सुधार, पौधरोपण और हरियाली बढ़ाना, कचरा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना जैसी योजनाएं भी लागू की जाएंगी।
बुधवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में पर्यावरण मुआवजा निधि के अंतर्गत मिले फंड को उपयोग करने के लिए आयोजित बैठक में उपायुक्त अखिल पिलानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यावरण योजना में प्राथमिकता वाले कार्यों की पहचान कर निधियों का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करें।
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जानकारी के अनुसार, यह फंड हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा पर्यावरण मुआवजा निधि से जारी हुआ है। जिले की पर्यावरण योजना के तहत प्रदूषण नियंत्रण और हरित पहल को प्रोत्साहित करने के लिए कई काम किए जाएंगे।
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सबसे पहले एंटी-स्मॉग गन (ट्रक माउंटेड, सीएनजी इंजन संचालित, पूर्णतः स्वचालित प्रणाली) खरीदी जाएगी, जिस पर लगभग 55 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, जिला सचिवालय में ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जिसकी लागत 16.43 लाख रुपये होगी। साथ ही पुनहाना में एक नया पार्क भी बनाया जाएगा।
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निधि से जिला स्तर पर जल स्रोतों का संरक्षण व पुनर्जीवन, वायु गुणवत्ता सुधार, पौधरोपण और हरियाली बढ़ाना, कचरा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना जैसी योजनाएं भी लागू की जाएंगी।
बुधवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में पर्यावरण मुआवजा निधि के अंतर्गत मिले फंड को उपयोग करने के लिए आयोजित बैठक में उपायुक्त अखिल पिलानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यावरण योजना में प्राथमिकता वाले कार्यों की पहचान कर निधियों का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करें।