शकुंतला के आरोपों के बाद मुश्किल में आप के मंत्री
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र की लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने का दबाव बनाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इसे लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री सतेंद्र जैन के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया।
भाजपा ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से भूमि उपयोग बदलवाने के प्रस्तावों की जांच कराने की मांग की है। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि एक बार फिर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रही है और संविधान के खिलाफ काम कर रही है।
दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि औद्योगिक सचिव गैमलिन का आरोप गंभीर है। बवाना, नरेला व भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्रों में यह जमीन 33 साल के लिए व्यापारियों को दी गई है जिसको वे किसी को भी हस्तांतरित नहीं कर सकते।
तो क्या ये अधिकार दिल्ली सरकार का नहीं है
दिल्ली की भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराना का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है। करीब 10 हजार इंडस्ट्रीयल में लाखों की संख्या में मजदूर कार्यरत हैं। जमीन विवाद कोर्ट में चल रहा है। लिहाजा यह काफी संवेदनशील मामला है।
उधर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि प्लॉटों के भूमि उपयोग को बदलने का दबाव डाले जाने से स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल सरकार वरिष्ठ आईएएस अधिकार शकुंतला गैमलिन को मुख्य सचिव बनाने के खिलाफ क्यों थी।
भूमि उपयोग बदलने से इनकार करने पर ही निशाने पर आ गई थीं। उपाध्याय ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मांग की है कि सरकार के भूमि उपयोग बदलवाने के जिन प्रस्तावों को गैमलिन ने उठाया है उसकी विस्तृत जांच कराई जाए।
