न्यू हॉलैंड कंपनी को उत्पादन बंद करने का दिया नोटिस

इससे पहले क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 01 अगस्त को भी नोटिस जारी किया था। बताया जा रहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की करीब 32 कंपनियां ऐसी हैं, जिन्हें उत्पादन बंद करने को कहा गया है। उधर, कंपनी के एचआर हेड(वर्टिकल) आदित्य घिल्ड़ियाल ने बताया कि एनजीटी के आदेश के बाद काम बंद कर दिया है। कंपनी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी।

एनजीटी ने हिंडन नदी को लेकर एक आदेश जारी किया, जिसमें कंपनियों की 12 मानकों पर जांच करनी थी। अप्रैल में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने कंपनी में जांच की थी और कुछ सैंपल लिए थे। उन सैंपल की रिपोर्ट आ गई है।

बोर्ड के अफसरों ने बताया कि रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी तीन मानकों को पूरा नहीं कर रही है, जिस पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक अगस्त को कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी किया था और मानक पूरा करके जवाब देने को कहा था, लेकिन कंपनी ने जवाब नहीं दिया। जिस पर बुधवार को फिर से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने न्यू हॉलैंड कंपनी को नोटिस जारी कर उत्पादन बंद करने के साथ ही प्रदूषण रोकने से जुड़े नियमों का पालन दो सप्ताह में करके रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है।

रोजाना बनते हैं 100 से अधिक ट्रैक्टर
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ईकोटेक तीन में न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर इंडिया कंपनी है। वर्ष 2000 से पहले कंपनी स्थापित हुई है। कंपनी में इस समय 3000 से अधिक कर्मचारी व स्टाफ है। यहां रोजाना 100 से अधिक ट्रैक्टर बनते हैं। साथ ही ग्रेटर नोएडा की बड़ी कंपनियों में से एक है।

दूसरी शिफ्ट को किया बंद
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से दोपहर में नोटिस जारी किया गया। नोटिस मिलने के बाद कंपनी ने दोपहर की शिफ्ट को रद्द कर दिया। जानकारी मिलने के बाद कर्मचारियों में हलचल मच गई और एक-दूसरे से संपर्क कर कंपनी का उत्पादन बंद होने का पता लगाने लगे। कर्मचारियों में चर्चा है कि कंपनी ने दो दिन के लिए उत्पादन यूनिट को बंद किया है।

न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर इंडिया प्रा. लि. में एनजीटी के मानकों का पालन नहीं हो रहा है। इसी पर बुधवार को लखनऊ कार्यालय से नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में कंपनी से मानक पूरे कर जवाब मांगा गया है। कंपनी को तीन नोटिस जारी की गई हैं। एक नोटिस में उत्पादन बंद करने, दूसरे में कारण बताओ नोटिस जारी करने और तीसरे में सुधार करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।- एके तिवारी, क्षेत्राधिकारी, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड